सुर्खेत । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्। संविधान, कानुन र नीतिगत व्यवस्थाले समानताको अकाट्य सुनिश्चितता गरे पनि व्यावहारिक रूपमा दलित समुदायले अझै पनि विभेद, बहिष्करण र हिंसाको सामना गर्न बाध्य भइरहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवस–२०८३ को अवसरमा बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा दलित महिला संघ (फेडो), इन्सेक लगायतका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले विभेद अन्त्यका लागि केवल कानुन बन्नु मात्र ठुलो कुरा नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतना र मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन आउनु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ भने यसलाई दण्डनीय बनाउन ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८’ समेत लागू छ। यद्यपि, राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकारकर्मी तथा विभिन्न अध्ययनहरूले अझै पनि दलित समुदायमाथि सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, अन्तरजातीय विवाह, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धका क्षेत्रमा अदृश्य तथा प्रत्यक्ष विभेद कायम रहेको देखाएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कानुन निर्माण भए पनि राज्यको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको बताए।
”नेपालले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्यो। तर, दलित समुदायमाथि हुने विभेद र जघन्य हिंसाका घटनाहरू अझै पनि दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन्,” संयोजक सुवेदीले भने, “कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र पीडितको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्र गम्भीर बन्नैपर्छ।”
उनले कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि पुराना सामाजिक संरचना र परम्परागत संकीर्ण सोचका कारण विभेदका घटनाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गरे। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय आधारमा हुने अपमानजनक व्यवहार, सार्वजनिक स्रोत (जस्तै खानेपानी, मन्दिर) मा पहुँचको समस्या तथा अन्तरजातीय विवाहका विषयमा गम्भीर चुनौतीहरू विद्यमान रहेको भन्दै सुवेदीले यस्ता घटनाहरूलाई इन्सेकले आफ्नो मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा निरन्तर समेट्दै आएको जानकारी दिए।
आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जातीय विभेद र लैङ्गिक विभेद एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको बताइन्। उनका अनुसार दलित र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले आजको युगमा पनि दोहोरो विभेद र हिंसा भोग्नुपरिरहेको छ। सामाजिक न्याय, समान अवसर र राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म विभेदमुक्त समतामूलक समाजको परिकल्पना अधुरै रहने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, दलित महिला संघ (फेडो) सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले कागजमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि व्यवहारमा दलित समुदायले अझै सम्मानजनक जीवन बाँच्नका लागि ठुलो संघर्ष गर्नुपरिरहेको यथार्थ सुनाइन्। समाजमा विभेदले नयाँ–नयाँ स्वरूप परिवर्तन गरिरहेकाले कानुनको कठोर कार्यान्वयनसँगै समुदायस्तरमा सघन सचेतना अभियान चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कार्यक्रममा कानुनी पक्षबारे बोल्दै अधिवक्ता गीता कोइरालाले कानुनी दृष्टिले नेपालमा छुवाछुत अक्षम्य अपराध भए पनि व्यावहारिक रूपमा पीडितले न्याय पाउन ठुलो कानुनी र सामाजिक अड्चन झेल्नुपरेको उल्लेख गरिन्। “संविधानले समानताको अधिकार दिएको छ तर सामाजिक अभ्यास बदलिएको छैन। धेरैजसो घटनामा पीडितहरू उजुरी दिनै डराउँछन्, र उजुरी दिए पनि न्याय प्रक्रियामा विभिन्न शक्तिको दबाब र अवरोध देखिन्छ,” कोइरालाले भनिन्, “जबसम्म कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको पूर्ण अन्त्य हुँदैन, तबसम्म विभेद उन्मूलनको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।”
उनले विशेष गरी कर्णालीजस्ता भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा कानुनी सचेतना र न्यायको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीय तह, नागरिक समाज र राज्यका निकायहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार कर्णालीमा पछिल्लो समय शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता र सामूहिक चेतनाको स्तर बढे पनि दलित समुदायको भूमि, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र सामाजिक सम्मानमा समान पहुँच पुग्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। उनीहरूले जातीय विभेद अन्त्यलाई केवल दलित समुदायको मात्र मुद्दा नमानी समग्र समाजको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्