शिक्षा, डिजिटल अधिकार र सुशासनमा जोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका युवाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल अधिकार, जलवायु न्याय र सुशासनलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटेर एक साझा घोषणापत्र जारी गरेका छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जेठ २० र २१ गते सञ्चालित ‘कर्णाली प्रदेश युवा सम्मेलन २०८३’ मार्फत प्रदेशका १० वटै जिल्लाका युवाहरूको सहभागितामा सो घोषणापत्र तयार पारिएको हो। दुई दिने सम्मेलनको निष्कर्ष र युवाहरूका सामूहिक मागहरू समेटिएको उक्त घोषणापत्रलाई बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। सो घोषणापत्र सम्मेलनकी संयोजक भावना शाहीले सार्वजनिक गरेकी हुन्।

​सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र समृद्धिको महाअभियानमा युवाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राज्यका तीनै तहका सरकारलाई युवामैत्री नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ। विशेष गरी डिजिटल अधिकारका क्षेत्रमा समयसापेक्ष कानुनको माग गर्दै युवाहरूले डिजिटल गोपनीयता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को नैतिक प्रयोग तथा डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। प्रविधिमैत्री उद्यमशीलता र डिजिटल मार्केटिङको विकासमा युवाहरूलाई विशेष प्रोत्साहन करनाका साथै सुरक्षित डिजिटल स्पेस निर्माणका लागि ‘पियर एजुकेसन’ मार्फत व्यापक सचेतना अभियान चलाउने प्रतिबद्धता समेत घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ।

​शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, प्रविधिमैत्री र रोजगारमूलक बनाइनुपर्ने युवाहरूको मुख्य माग रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यावहारिक सीप सिकाउन ‘BOOK-FREE FRIDAY’ जस्ता सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न सुझाव दिँदै घोषणापत्रमा दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, राउटे, कमैया, हलिया, कमलहरी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक जस्ता सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन समुदायस्तरमै मेन्टरिङ र स्वयंसेवी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कुल स्वास्थ्य बजेटको न्यूनतम ५% हिस्सा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी सचेतना र लागूपदार्थ दुर्व्यसनविरुद्धको अभियानलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

​आर्थिक अवसर र रोजगारी सिर्जनाका सवालमा युवाहरूले नवीन सोचयुक्त स्टार्टअप र उद्यमशीलताका लागि सहुलियत, बिना धितो ऋण, कर छुट तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरणको माग अघि सारेका छन्। कृषि, पर्यटन, वन र स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जलवायु न्याय र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रहरूमा ७२ घण्टाभित्र आपतकालीन सेवा पुग्ने गरी बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने, ३ आर (Reduce, Reuse, Recycle) नीति अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने र हरित पूर्वाधारका साथै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा २०% युवाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, सूचनाको सहज पहुँचका लागि ‘युवा सूचना पोर्टल’ निर्माण गर्न र सरकारी योजनाहरूको पारदर्शी नागरिक अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सुशासनअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिइएको छ।

​समग्रमा यो सम्मेलनले कर्णाली प्रदेशका युवाहरूको साझा र बुलन्द आवाजलाई संस्थागत गर्दै एक जिम्मेवार, प्रविधिमैत्री र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा युवाहरूको भूमिका नै निर्णायक रहने निष्कर्ष निकालेको छ। घोषणापत्रमा उठाइएका यी दूरगामी र जनपक्षीय विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबिच आपसी समन्वय र बलियो सहकार्य आवश्यक रहने विश्वास आयोजक तथा सहभागी युवाहरूले व्यक्त गरेका छन्।