सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थाहा पाउन १९ बुदाहरु पढ्नुहोस् ।
१. कृषि र खाद्य सुरक्षा:
ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत: ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई कृषि ऋणको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिने।
रैथाने बाली प्रवर्द्धन: ‘रैथाने बाली आत्मनिर्भर कर्णाली’ अभियानमार्फत स्थानीय बालीको संरक्षण र ‘कर्णाली किसानको सम्पदा’ लोगोलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याइने।
फलफूल क्षेत्र विकास: ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्याउ, ओखर र सुन्तला जातका फलफूल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने ।
उच्च मूल्यका बाली: ‘कर्णाली हाई-भ्यालु क्रप करिडोर’ स्थापना गरी उत्पादन र बजारलाई एकीकृत गरिने ।
२. स्वास्थ्य सेवा:
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन बनाइने ।
निःशुल्क रगतको व्यवस्था: प्रदेशका अस्पतालहरूमा उपचाररत विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको समन्वयमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने।
विशिष्ट रोग उपचार सहायता: क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र सिकलसेल एनेमियाजस्ता जटिल रोगका बिरामीलाई उपचारमा सहायता प्रदान गरिने ।
३. शिक्षा र प्रविधि:
दश वर्षे शिक्षा योजना: कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीति र दश वर्षे शिक्षा योजना (२०८३/०८४–२०९३/०९४) कार्यान्वयन गरिने ।
एआई (AI) को प्रयोग: विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उपयोग गर्न युवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिने ।
४. पर्यटन र संस्कृति:
पर्यटन दशक: ‘कर्णाली पर्यटन दशक (२०८३/०८४–२०९३/०९४)’ सुरु गरी “गन्तव्य नेपाल: गन्तव्य कर्णाली” नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गरिने ।
विश्व सम्पदा सूची: सिञ्जा र दुल्लु क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने ।
५. पूर्वाधार र ऊर्जा:
बाह्रै महिना चल्ने सडक: ‘एक स्थानीय तह, एक सवायाम (बाह्रै महिना चल्ने) सडक’ कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने ।
विद्युतीय यातायात: पेट्रोलियम खपत घटाउन विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिई चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरिने ।
जनताको लगानी: “कर्णालीको पानी–जनताको लगानी” अभियानमार्फत जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीयको सेयर लगानी प्रोत्साहन गरिने
६. सुशासन र सेवा प्रवाह:
मुख्यमन्त्रीसँग नागरिक संवाद: नागरिकका गुनासो सुन्न मासिक रूपमा ‘मुख्यमन्त्रीसँग नागरिक संवाद’ र ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिने।
शून्य बेरुजु अभियान: वित्तीय सुशासनका लागि ‘शून्य बेरुजु अभियान’ सञ्चालन गरिने ।
एकद्वार सेवा: सेवाग्राहीको चाप हुने निकायहरूमा एकद्वार सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास गरिने ।
७. सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षा:
पुनर्निर्माण: २०८० को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने ।
भत्ताको निरन्तरता: सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई प्रदान गरिँदै आएको जीवन निर्वाह र स्मृति भत्तालाई निरन्तरता दिइने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्