सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा अब कर्णाली प्रदेशभरबाट प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेत तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूले निःशुल्क रगत सेवा प्राप्त गर्ने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेट अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेत शाखाबीच आज यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको हो। सम्झौताअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेतद्वारा सञ्चालित ब्लड बैंकमार्फत अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। उक्त ऐतिहासिक सम्झौतापत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेतका सभापति रामलाल आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख ढकालले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने मूल उद्देश्यका साथ यो कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने यो नयाँ व्यवस्था जटिल स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका बिरामी र उनीहरूका परिवारका लागि ठुलो आर्थिक राहत बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नगरप्रमुख ढकालले यस मानवीय कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश अस्पतालका प्रमुख गणेश थापाले नगरपालिकाको यस जनमुखी निर्णयको प्रशंसा गर्दै अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूलाई यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समयमा रगत अभाव भएका कारण उपचारमा देखिने गरेका विभिन्न प्राविधिक समस्या न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी साबित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
वीरेन्द्रनगरका प्रमुख माेहन माया ढकाललाइ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रक्तदाता स्वमसेवीहरू ।
यसैबीच, लामो समयदेखि रक्तदानको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज सुर्खेत शाखाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल र सम्पूर्ण नगरपालिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। समाजले आफ्नो आधिकारिक आभार पत्रमार्फत वीरेन्द्रनगरको प्रदेश अस्पतालमा उपचारत बिरामीका लागि निःशुल्क रगत प्राप्त हुने वातावरण बन्नुलाई आफ्नो अभियानको एउटा ठुलो सफलताको रूपमा लिएको जनाएको छ। समाजको केन्द्रीय समितिले देशभर दानमा संकलन गरिएको रगत बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसका विभिन्न शाखाहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष पनि सोही माग राख्दै निरन्तर पैरवी गर्दै आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्