सुर्खेत । ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’को दोस्रो संस्करण १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन ज्योति फाउन्डेशनको आयोजना र कर्णाली सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजना गरिएको थियो ।

यो पटकको सम्मेलनमा लैङ्गिक तथा जातीय विभेद, महिला हिंसा, बालविवाह, घरेलु हिंसा, मर्यादित महिनावारी र छाउपडीजस्ता विषयमा व्यापक छलफल भएको फाउन्डेशनकी अध्यक्ष ज्योति कटुवालले बताइन् ।
छोरी सम्मेलनमा कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका साथै लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यो पटकको सम्मेलनमा हरेक जिल्लाका छोरीहरूबिच जिल्लागत रुपमा ‘छोरीका मनका कुरा’ शीर्षकमा जिल्लामा छोरीहरूको अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । जस क्रममा अधिकांश छोरीहरूले अझै पनि समाजमा छोरीमाथि हेर्ने व्यवहारमा रुपान्तरण हुन नसकेको बताएका थिए ।
जसमा १० वटै जिल्लाका छोरीहरूले छोरीहरूलाई अवसरसँगै आधारभूति अधिकार दिनुपर्ने निष्कर्षसहितको बहस गरे । अझै पनि समाजमा अझै व्याप्त विभेद, महिलामाथि हेर्ने नजरिया तथा डोल्पा जिल्लाका महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भोग्दै आएका कथाव्यथामाथि प्रकाश पारे ।
सम्मेलनले अझै पनि कर्णालीमा बाल विवाह, लैङ्गिक विभेद, कुप्रथालगायतका विभेदहरू कर्णालीका छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग रणनीति एवम् कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सम्मेलनमा अझै पनि कर्णालीका ३३ प्रतिशत महिला निरक्षर रहेको विषयमा चिन्ता प्रकट भयो । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले निरक्षर महिला जनसंख्यालाई साक्षर र सबल बनाउन तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवारी बनाइनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनमा शासनको बागडोरमा छोरी, प्रेरणाका प्रतिविम्ब, ज्ञानको उज्यालोमा छोरी, आवाज विहिनहरूका आवाज जस्ता शीर्षकमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका महिला राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक निकायको माथिल्लो तहमा पुगेका तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरूबिच बसह गरिएको थियो । जसमा उनीहरूले आफ्नो संघर्ष, त्याग र आ–आफ्नो समयको सामाजिक चेतका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले महिलाको निर्णायक सहभागिताबिना समावेशी विकास सम्भव नरहेको बताएकी थिइन् ।
‘कर्णाली छोरी सम्मेलन–०८३’ (दोस्रो संस्करण) घोषणापत्र
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको सहकार्य एवम् समन्वयमा श्री ज्योति फाउण्डेसनको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यही जेठ १६ र १७ गते कर्णाली छोरी सम्मेलन २०८३ (दोस्रो संस्करण) सम्पन्न भयो। दुई दिनसम्म भएको कार्यक्रमबाट कर्णालीका छोरीहरूका सुझावका आधारमा १० बुँदे कर्णाली घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
१. अझै पनि कर्णालीमा बाल विवाह, लैङ्गिक विभेद, कुप्रथालगायतका विभेदहरू कर्णालीका छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेका छन् । बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग रणनीति एवम् कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।
२. महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदकारी र हानिकारक अभ्यासहरू समूल नष्ट गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग माग गर्दछ ।
३. विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाहरूमा महिनावारी आराम कक्षको व्यवस्था गरी महिनावारी स्वच्छता सेवा तथा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
४. छोरीहरूको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र ७९ ओटै स्थानीय तहलाई छोरी विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित तथा उपलब्धीमूलक बनाउन पनि माग गर्दछ ।
५. सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय एवम् समावेशी भौतिक संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दछ ।
६. प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी, शैक्षिक र संरचनागत सुधारको माग गर्दछ ।
७. विद्यालय एवम् समुदायस्तरमा किशोर–किशोरीमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, आवश्यक सूचना केन्द्र तथा सेवाहरू र जीवनोपयोगी सीप एवम् रूपान्तरणकारी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न माग गर्दछ ।
८. २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि तत्काल पहल गर्न र पठनपाठनको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न माग गर्दछ ।
९. छोरीहरूलाई खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माणका लागि सबै स्थानीय तह एवं समुदायस्तरमा प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न माग गर्दछ ।
१०. मिति २०८२ बैशाख २७, २८ र २९ गते सम्पन्न कर्णाली छोरी सम्मेलन (पहिलो संस्करण) बाट जारी गरिएको घोषणापत्रका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्