सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशिक्षण र आगामी बजेट एवं राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित विभिन्न ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा जेठ १३ गते (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
बैठकले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी, कृषि क्षेत्रमा विषादीको बढ्दो प्रयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ लाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेकोमा उक्त पदको दैनिक कामकाज सम्हाल्ने गरी प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले दुई वटा दूरगामी महत्त्वका विधेयक तर्जुमाका लागि बाटो खोलेको छ ।
कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अवधारणापत्र’ उपर सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय बढाउन र करको दायरा व्यवस्थित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश सामयिक राजस्व उठाउने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र’ लाई समेत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च स्थिति कमजोर भइरहेका बेला सरकारले विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन कानुनी गाँठो फुकाएको छ। बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२’ कार्यान्वयनका क्रममा सञ्चालन प्रक्रिया र भुक्तानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता तथा बाधा अड्काउ फुकाउन विशेष आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा बजेट खर्चको गति बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्