बेरुजु पौने ५ अर्ब नाघ्दा पनि टेर्दैनन् ‘मिनी संसद्’ को निर्देशन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा वित्तीय अनुशासनहीनताको ग्राफ बर्सेनि डरलाग्दो गरी उकालो लागिरहेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त बनाउन नसक्दा कुल बेरुजु रकम पौने ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

​सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा, सरकारलाई वित्तीय रूपमा जबाफदेही बनाउन प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति (मिनी संसद्) ले दिएका निर्देशन र सुझावहरूलाई मन्त्रालयहरूले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

​प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा कर्णालीको कुल अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

​एकै वर्षमा ७७ करोड थप भएकाे छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै कर्णालीमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (२.०८ प्रतिशत) नयाँ बेरुजु थपिएको छ। यो अघिल्लो आव २०८०/०८१ को तुलनामा (१.२२ प्रतिशत) झन्डै दोब्बर बढी हो।
महालेखाले गत वर्ष प्रदेशका १ सय ३७ सरकारी कार्यालय तथा समितिहरूको कुल ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो।
विगतको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ९६ करोड २० लाख ४५ हजार रुपैयाँ थियो। त्यसमा यस वर्षको नयाँ बेरुजु थपिँदा कुल आँकडा ४ अर्ब ७३ करोड नाघेको हो, जुन फर्छ्योट हुन बाँकी छ।

​महालेखाको प्रतिवेदनले बजेट धेरै हुने र विकासको मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरूमै सबैभन्दा बढी वित्तीय अनियमितता र रीत नपुर्‍याई खर्च गर्ने प्रवृत्ति औँल्याएको छ । जस अनुसार ​पहिलो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयको नाममा सबैभन्दा बढी ३९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल बेरुजुको ५०.७७ प्रतिशत (आधाभन्दा बढी) हिस्सा हो।

​दोस्रो स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ ।  बेरुजु धेरै हुनेमा यो मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा आउँछ, जसको नाममा १७ करोड ६९ लाख ५६ रुपैयाँ अर्थात् कुल बेरुजुको २२.८८ प्रतिशत हिस्सा छ।

​तेस्रो स्थानमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयको नाममा ९ करोड २५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जुन कुल बेरुजुको ११.९७ प्रतिशत हो।

​चौथो स्थानमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयको बेरुजु रकम ४ करोड २१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ देखिएको छ, जुन कुल हिस्साको ५.४५ प्रतिशत हुन आउँछ।

​

पाँचौँ स्थानमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ । सूचीको अन्तिममा रहेको यस मन्त्रालयको नाममा २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ, जुन कुल बेरुजुको ३.७६ प्रतिशत मात्रै हो।

​प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्छ्योट गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गराउन पटक-पटक दिएका निर्देशनहरूलाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा फालिदिने गरेको छ। समितिको निर्णय र सुझावप्रति मन्त्रालयहरू पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएका छन्।
​संसदीय समितिका सभापति विन्दमान विष्ट सरकारको यो रवैयाप्रति निकै आक्रामक देखिन्छन्। “सुरुका वर्षहरूमा ५ प्रतिशत पुगेको बेरुजुलाई हामीले सातौँ प्रतिवेदनसम्म ल्याउँदा २ प्रतिशतमा झारेका थियौँ। तर, गत वर्ष यो दर झन्डै दोब्बरले बढेको छ,” सभापति विष्टले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “बेरुजु घटाउने र समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकार निकै पछि देखिएको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायले यसलाई खासै वास्ता गरेको देखिँदैन।”
​उनले कर्णालीको संसदीय समिति निगरानी र प्रतिवेदन अध्ययनमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहे पनि मन्त्रालयहरूको उदासीनताका कारण वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न ठुलो चुनौती थपिएको बताए। सरकारी निकायहरूले समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गरेपछि अहिले समितिले पुराना निर्देशनहरूको ‘फलोअप’ र कडाइका साथ निगरानी सुरु गरेको उनले जानकारी दिए।
​कानुनी परिभाषा: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम प्रचलित कानुन अनुसार पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई नै बेरुजु मानिन्छ।