सुर्खेत । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिएको छ। चालु आवको १० महिना (वैशाख मसान्त) बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल बजेटको जम्मा २९.३ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ।
चालु आव सकिन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेशको विकास (पुँजीगत) बजेटको खर्च स्थिति झनै नाजुक छ। सरकारले यो अवधिमा जम्मा २१.५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ, जबकि कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक कार्यतर्फ हुने चालु खर्च भने ४१.३७ प्रतिशत भइसकेको छ।
सरकारले चालु आवका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा १० महिनामा जम्मा ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार ८३० रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यसले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि अन्तिम समयमा आएर हतार-हतार बजेट सक्ने (असारे विकास) को प्रवृत्ति दोहोरिने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ।
विगतका महिनाहरूको तुलनामा वैशाखमा भने बजेट खर्चको गति केही बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपियाँ खर्च गरेको सरकारले वैशाख महिनामा मात्रै १ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको छ, जुन चैत महिनाको तुलनामा झन्डै ४ करोड रुपियाँले बढी हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकाे सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट छ । तर यस मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा २१.४३ प्रतिशत (२ अर्ब २९ करोड ९८ लाख रुपियाँ) मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे कुल ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये २ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कुल बजेटको ३१ प्रतिशत (१ अर्ब २६ करोड रुपियाँ) कार्यान्वयन गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपियाँ बजेट भएकोमा ७४ करोड १९ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपियाँ मध्ये ५२ करोड २ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय: कुल २० करोड १३ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये ९ करोड ७८ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटमध्ये १८ करोड ४३ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३ करोड ८२ लाख रुपियाँ र प्रदेश योजना आयोगले २ करोड ३ लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यही १० महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो। तर, चालु आवको समीक्षा अवधिमा खर्चको यो अङ्क घटेर २९.३ प्रतिशतमा सीमित हुनुले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र कार्यक्षमता झन्-झन् खस्किँदै गएको पुष्टि गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्