सुर्खेत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य (आयुक्त) लिली थापाले ‘जेनजी’ (Gen Z) र युवाहरूको माग तथा परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोडिएको प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक नगरे आफैँले बाहिर ल्याउने चेतावनी दिनुभएको छ। वीरेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। विगतमा पनि आयोगका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएर थन्किएकाले यस पटक आयोगलाई दबाब दिनका लागि पनि आफूले यस्तो दृढता राखेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। ६ महिना लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसन्धान समितिले आयोगका अध्यक्षलाई बुझाइसकेको र अहिले आयोगको बैठकबाट पारित गरी सरकारलाई सिफारिस पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनुको कारणबारे सोधेको प्रश्नमा आयुक्त थापाले नेपाली सेनाको बयान ढिलो गरी आएकाले प्रक्रिया लम्बिएको खुलाउनुभयो।
सुरुमा बयान दिन अस्वीकार गरे पनि पछि सेनाले लिखित बयान पठाएको उहाँले बताउनुभयो। “अनुसन्धान समिति विघटन भइसकेपछि मात्र नेपाली सेनाको लिखित बयान आयो,” थापाले भन्नुभयो, “त्यसलाई हेरेर, प्रमाणित गरेर र विश्लेषणसहित सिफारिसमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो।” अहिले आयोगबाटै त्यसको प्रमाणीकरण भइरहेकाले अबको ८-१० दिनभित्र प्रतिवेदन बाहिर आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। आयुक्त थापाका अनुसार यो प्रतिवेदन कुल १० हजार पृष्ठको विशाल दस्ताबेज हो, जसमा ६-७ सय पृष्ठ त पूर्ण तथ्य विश्लेषण (Fact Analysis) मात्र रहेको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनका सरोकारवालाहरू, तत्कालीन सरकारको मुख्य वर्ग र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूसँग लिइएको बयानहरू समेटिएका छन्। घटनामा दोषी को हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ भने नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा के-कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने कुरा औँल्याएको छ। कारबाही र सुधारका लागि ३० देखि ४० वटा सम्म नीतिगत बुँदा र सिफारिसहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा हाल सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू दोषीका रूपमा छन् कि छैनन् भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सदस्य थापाले सिधै नाम नखुलाई प्रतीकात्मक सङ्केत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला अहिले सत्तामा हुनेहरू त्यो परिवर्तनका अभियानकर्ताहरू थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई थाहा छ। त्यो अनुसार को को दोषी थिए र को थिएनन् भन्ने कुरा रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट भइहाल्छ।” विगतका मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भनी सरकारसँग जवाफ खोज्ने दायित्व सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज सबैको भएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। सञ्चारकर्मीहरू पनि एक प्रकारको मानव अधिकार रक्षक नै भएका
प्रतिक्रिया दिनुहोस्