कर्णालीका स्थानीय तह र साझा अभियानबिच समझदारी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सबै ७९ वटै स्थानीय तहमा बालअधिकारको संरक्षण, संवर्धन र संस्थागत विकासका लागि एक वृहत् समझदारी भएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेश, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेश र बालअधिकारका लागि साझा अभियानबिच आइतबार सुर्खेतमा आपसी साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

​नेपाल नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हस्त पुन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नीमबहादुर केसी र बालअधिकारका लागि साझा अभियानका प्रदेश महासचिव विष्णुप्रसाद शर्माबिच समझदारीपत्र (MoU) आदानप्रदान गरिएको छ।

​यो समझदारी अनुसार सन् २०२८ सम्म कर्णाली प्रदेशका ५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिका गरी कुल ७९ वटै स्थानीय तहमा बालअधिकारमुखी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। समझदारीको मुख्य उद्देश्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबिच बलियो समन्वय, सहयोग र साझेदारी मार्फत बालअधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।

​बालअधिकारका लागि साझा अभियानका कार्यकारी निर्देशक टेकराज आचार्यका अनुसार यो पाँच वर्षे अवधिमा बालअधिकारका क्षेत्रमा भइरहेका कामहरूको दोहोरोपन हटाउन सरकारी र गैरसरकारी निकायबिच कसिलो समन्वय गरिने, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याइने छ भने स्थानीय बालअधिकार समितिलाई सक्रिय बनाउँदै बाल क्लब र बाल क्लब सञ्जालको क्षमता विकास गरिने छ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिने छ। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा बालबालिकाको स्थितिपत्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा ‘बालकल्याण अधिकारी’ नियुक्त वा तोक्ने काम गरिने छ। स्थानीय तहमा बाल कोषको स्थापना गरिने छ भने सामाजिक परामर्शदाता र समाजसेवीहरूको सूची तयार गरी सिफारिस संयन्त्रको नक्साङ्कन गरिने र बालअधिकार संरक्षणको अवस्था बुझ्न आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहहरूमा संयुक्त अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढाइने छ।

​समझदारीपछि नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष एवं सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख हस्त पुनले बाल संरक्षण र संवर्धनका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेको बताउनुभयो। ​उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारहरूले बालकेन्द्रित नीति, पोषण योजना र आवश्यक बजेट निर्माणको काम विगतदेखि नै गर्दै आएका छन्। यो नयाँ समझदारीले अबका दिनमा ती नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको पाटोलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन ठूलो टेवा पुर्‍याउने छ।”