बर्सेनि बढ्दै बेरुजु, खर्च क्षमतामा भने गिरावट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ २०८१ सालमै ‘कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि–२०८१’ निर्माण गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने शून्य देखिएको छ। सार्वजनिक आयव्ययको पारदर्शी परिचालन, अभिलेख व्यवस्थापन र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि भन्दै ल्याइएको कार्यविधिले प्रदेशको बढ्दो बेरुजुलाई लगाम लगाउन सकेको छैन।

हाल प्रदेशका सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् र सोही मूल्याङ्कनका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। सबै मन्त्रालयको यो मूल्याङ्कन कार्यको समन्वय आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। तर, यसरी आफ्नै मूल्याङ्कनका आधारमा बजेट बाँडिए पनि वित्तीय अनुशासन भने झन् खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको बेरुजुको ग्राफ बर्सेनि उकालो लागिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल लेखापरीक्षण अङ्कको १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु, आव २०८१/८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ। यो मधेश प्रदेश (३.७७ प्रतिशत) पछि देशैभरका प्रदेशहरूमध्ये दोस्रो सबैभन्दा उच्च बेरुजु दर हो। यससँगै कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार रुपियाँ पुगेको छ। आव २०८०/८१ सम्म कर्णालीको बेरुजु ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपियाँ थियो, जसमध्ये समीक्षा अवधिमा जम्मा १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपियाँ मात्र फर्स्योट हुन सक्यो। गत आव २०८१/८२ मा मात्रै प्रदेशमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपियाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। यसबाहेक सम्परीक्षणका क्रममा १ करोड ७९ लाख १९ हजार रुपियाँ थप कायम भएको छ। महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका १३७ वटा कार्यालयहरूको कुल ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा यो विवरण निस्किएको हो। थपिएको बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपियाँ पेस्की रकम मात्रै छ भने पेस्कीबाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपियाँ रहेको छ। एकतर्फ बेरुजुको दरमा दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली, अर्कोतर्फ विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा भने देशकै सबैभन्दा पुछारमा देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले वित्तीय कार्यसम्पादनका दृष्टिले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर रहेको औँल्याएको छ।

आव २०८१/८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको कुल वार्षिक बजेट पाएको कर्णालीले वर्षभरिमा मात्र ६३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यसले नीति र कार्यविधि कागजमा राम्रा बने पनि कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासनमा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको स्पष्ट पार्छ।