खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्ति रोक्न सुझाव

सुर्खेतमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल र सुझाव संकलन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको खर्च गर्ने क्षमता र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउन जोडदार माग गरेका छन्।

सरोकारवालाहरूले कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च निकै निराशाजनक रहेको औंल्याउँदै खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्ति रोक्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले केवल सङ्ख्या बढाउनका लागि मात्र नभई वास्तविक रूपमा खर्च हुने र प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा मात्र बजेट छुट्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। यसैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूले हाल निर्माण क्षेत्र अत्यधिक आर्थिक मर्कामा परेको गुनासो गर्दै सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरे।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले लागू गरेको ‘योजना बैंक’ को व्यावहारिक जटिलतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे। त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंहले खर्च गर्न नसक्ने ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्नु नै सरकारको ठूलो कमजोरी भएको टिप्पणी गरे। “योजना बैंक पहिलेको भन्दा झन्झटिलो बनेको छ,” सिंहले भने, “नयाँ योजना ल्याइने तर कार्यान्वयनमा जाँदा डीपीआर (DPR) लगायतका प्राविधिक झन्झटले कामै रोकिने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा नीति निर्माणमै समस्या देखिएकाले यस पटक नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ।”

यता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सरोकारवालाहरूबाट आएका जायज सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए। “योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमताको अभिवृद्धि र नतिजामुखी बजेट प्रणाली निर्माणमा प्राप्त सुझावहरूले मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्नेछन्,” मन्त्री शाहले भने। प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै मन्त्री शाहले योजना छनोट, प्रोजेक्ट बैंक, बहुवर्षीय सहमति र वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कामहरू भइरहेको समेत जानकारी दिए।