उहाँले समावेशीकरणको सवालमा स्थानीय तहहरूको भूमिका अझ सक्रिय र प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममै यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न सुझाव दिनुभयो।
स्थानीय तहहरूले सीप विकास तालिम, बालिकाको बैंक खाता सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले ती प्रयासहरूको प्रशंसा गर्नुभयो।
उहाँले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सीप, रोजगारी, नेतृत्व विकासलगायतका माध्यमबाट सशक्त बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री भण्डारीले समानता र समावेशीकरणका कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने बताउँदै नागरिक सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारी योजनाको प्रभावकारिता परियोजना सञ्चालनले मात्र नभई नागरिक सन्तुष्टिको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्