सुर्खेत । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा भएको एउटा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड अहिले बाहिर आएको छ । तिमीले थाहा पाएकै हुनुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूमाथि समितिको सटर र जग्गा भाडाबाट उठेको करोडौँ रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरी व्यक्तिगत रूपमा हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा समितिले भाडाबाट कुल ४ करोड १८ लाख ४ हजार ३०३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर अचम्मको कुरा के छ भने, त्यसमध्ये १ करोड २३ लाख २५ हजार ६२ रुपैयाँ मात्र बैंकमा जम्मा गरिएको भेटिएको छ । बाँकी २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ भने मिलेमतोमा गायब पारिएको पुष्टि भएको छ ।
हिनामिना भएको रकमलाई नै बिगो कायम गर्दै अख्तियारले मुख्य दोषीहरूलाई यसरी किटान गरेको छ । समितिका तत्कालीन सदस्य सचिवहरू टिकाराम ढकाल, नरहरि तिवारी, गेहेन्द्रबहादुर डाँगी, लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्री (हाल दिवंगत) र सह-लेखापाल खड्कबहादुर रानाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । आव २०७६/७ देखि २०८०/८१ को अवधिमा सटर कवल र जग्गा भाडाबाट उठेको रकम बैंकमा जम्मा नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा प्रतिवादीहरुउपर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । Reachable logo ५ वर्षको अवधिमा समितिले भाडाबाट ४ करोड १८ लाख ४ हजार ३०३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकामा १ करोड २३ लाख २५ हजार ६२ रुपैयाँ मात्र बैंकमा दाखिला गरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । दाखिला नभएको रकमलाई नै अख्तियारले बिगो कायम गरी छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरेको छ । बाँकी २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ हिनामिना भएको पुष्टि भएकामा ढकालविरुद्ध ६४ लाख २८ हजार ४३७, तिवारीविरुद्ध १ करोड ४ लाख ७१ हजार ९४२, डाँगीविरुद्ध ७२ लाख ७८ हजार १०, सह-लेखापाल रानाविरुद्ध २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
यो हिनामिना लुकाउन उनीहरूले निकै चलाखी गरेको पनि खुलेको छ । बैंकमा रकम जम्मा भएको झुटो देखाउन नक्कली आय-व्यय विवरण तयार पार्ने र त्यसलाई समितिको बैठकबाटै पास गराउने सम्मको प्रपञ्च रचिएको भेटिएको छ । जनताको सम्पत्तिमाथि यसरी रजाइँ गर्नेहरू अहिले अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्