सुर्खेत । केही दिनअघि आएको भीषण हावाहुरीले कर्णाली प्रदेशको विद्युतीय मेरुदण्ड मानिने कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीका कारण ढलेको एउटा विशाल रुखले प्रसारण लाइनका पोलहरू लडाएपछि अहिले कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरू विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। १३२ केभीसँगै वैकल्पिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ३३ केभी प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेकाले विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो।
रुख कटान, मुआब्जा विवाद र मुगु, डोल्पा जस्ता जिल्लाका कानुनी अल्झनका बीच झण्डै पाँच वर्ष लगाएर यो आयोजना सम्पन्न भएको थियो। लामो समयको ऊर्जा सङ्कटपछि तीन महिनाअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको यो ‘हाइ–भोल्टेज’ लाइनमा क्षति पुग्दा कर्णालीबासी पुनः पुरानै अन्धकारमय अवस्थामा फर्कनुपर्ने जोखिम बढेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको निर्माणमा निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो, तर प्राकृतिक प्रकोपले यसलाई फेरि सङ्कटमा धकेलिदिएको छ।
आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको चिसापानी क्षेत्रमा क्षति पुगेको हो। रुख ढलेर प्रसारण लाइनका दुई वटा पोलहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी, निकुञ्जका कर्मचारी र प्राविधिक टोली पुगेर मुचुल्का उठाउने तथा क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिरहेका छन्।
मर्मत कार्य निकै जटिल र समयसाध्य हुने देखिएको छ। आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार पोलहरू फाउन्डेसन (जग) देखि नै उखेलिएकाले पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै प्राविधिक र भौगोलिक जटिलताका कारण पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्न करिब डेढदेखि दुई महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र काम गर्नुपर्ने भएकाले सामग्री ढुवानी र जनशक्ति परिचालनमा समेत थप चुनौती रहेका छन्।
मुख्य १३२ केभी लाइन मर्मत नहुन्जेल कर्णालीमा विद्युत् सुचारु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक उपायहरूको खोजी सुरु गरेको छ। अहिले कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी पुरानो लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस्तै, कैलालीबाट ल्याइएको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई पनि सुर्खेतसँग जोडेर लोड व्यवस्थापन गर्ने प्रयास जारी छ। यद्यपि, यी साना लाइनहरूले १३२ केभीको भार धान्न नसक्ने हुँदा भोल्टेजको समस्या र लोडसेडिङको सम्भावना अझै टरेको छैन।
लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको ठुलो आयोजनामा पुगेको यो क्षतिले कर्णालीको औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई ठुलो धक्का दिएको छ। मर्मत कार्यमा हुने ढिलाइले जनजीवन थप कष्टकर हुने भएकाले सरकारी निकाय र प्राधिकरणले यसलाई ‘युद्धस्तर’ मा अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्