वीरेन्द्रनगर | कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरसरकार सम्बन्ध र समन्वयका विषयमा बृहत छलफल गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइ) द्वारा सुर्खेतमा आयोजित बैठकमा तीनै तहका सरकारबीचको कार्यगत एकता र कानुनी जटिलताका विषयमा मन्थन गरिएको हो।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको मूल मर्मअनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नीति र व्यवस्थामा भएका कुरा तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सुधार्न हामी प्रयासरत छौँ। स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा अबदेखि अनिवार्य सहकार्य र सुझावलाई प्राथमिकता दिइनेछ।”
बैठकमा जिसस महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीहरूले स्थानीय सरकारले भोग्दै आएका व्यवहारिक र प्राविधिक समस्याहरू राखेका थिए। छलफलका मुख्य गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई थप अधिकारमुखी र कामयावी बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन, बाँडफाँट र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासीका लागि स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने योजना र बजेटका प्राथमिकताहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सेवा-सुविधामा देखिएका असन्तुष्टि र हेरफेरका विषय छलफल भएकाे थियाे ।
कर्णाली प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कार्यक्रम सहयोग ईकाईद्वारा सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित ‘जिसस महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घहरुसँग अन्तर सरकार सम्बन्धका सवालमा समन्वय बैठक’ सहभागीहरू। तस्वीरः शुरबहादुर सिंह / रासस
मुख्यमन्त्री कँडेलले विद्यमान त्रुटिहरूलाई सुधार गर्दै प्राविधिक र व्यवहारिक आधारमा समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। आगामी बजेट र योजना निर्माणमा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। बैठकमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका जिसस प्रमुख, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्