सिडियो मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

सुर्खेतस्थित विभिन्न नागरिक समाज संस्थाहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती उठीबास र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। इन्सेक र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चसहित १५ वटा संस्थाहरूले २०८३ वैशाख २३ गते सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विस्थापनको यो शृङ्खला तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय सुरक्षित आवासको अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको र यसले नागरिकमा मानसिक त्रास सिर्जना गरेको उनीहरूको ठहर छ।

वैकल्पिक व्यवस्था, पर्याप्त पूर्वसूचना र कानुनी प्रक्रियाको पालना नै नगरी सयौँ परिवारलाई सडकमा पुर्‍याइएको प्रति नागरिक समाजले कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। विशेषगरी दलित, सुकुम्वासी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय यसबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, जसले राज्यको समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको मूल मर्ममाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित आवासको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको समेत अवहेलना गर्दै गरिएको बलपूर्वक विस्थापन अन्यायपूर्ण रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। हाल विभिन्न स्थानमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएका प्रभावितहरूको अवस्था समेत अत्यन्तै दयनीय रहेको र त्यहाँ आधारभूत सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा खाद्य व्यवस्थामा गम्भीर अभाव देखिएको उनीहरूको दाबी छ।

यही विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक समाजले सरकारसमक्ष उठीबासको कार्यलाई तत्काल रोकी प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद थाल्न विशेष आग्रह गरेको छ। वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि सुरक्षित र दिगो पुनस्र्थापनाका साथै जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका साथै होल्डिङ सेन्टरको अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउन, विकासका योजनाहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउन र ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन उनीहरूले जोड दिएका छन्। सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने कार्य रोकी न्यायपूर्ण समाधानतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर प्रसाद उपाध्यायले प्राप्त पत्रलाई तत्काल सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।