सुर्खेत । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई ‘अनिवार्य र निःशुल्क’ भनेर ग्यारेन्टी गरे पनि कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरूको यथार्थ भने निकै फरक र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारले तोकेको ४५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक (४५:१) को अनुपात नमिल्दा सामुदायिक विद्यालयहरूले ‘सहयोग’ का नाममा अभिभावकबाट धमाधम शुल्क उठाइरहेका छन्। विशेषगरी हाल सञ्चालन भइरहेको नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियानकै क्रममा पनि शिक्षक व्यवस्थापनका लागि भन्दै रकम असुल गर्ने क्रम नरोकिएको पाइएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख धीरेन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार, सुर्खेत प्रदेशको राजधानी भएकाले यहाँ अन्य जिल्लाबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या झण्डै ५० प्रतिशत छ। जहाँ विद्यार्थीको चाप उच्च छ, त्यहाँ शिक्षकको अभाव खट्किएको छ। तर, अन्य जिल्लाहरूमा विद्यार्थी घटे पनि शिक्षक दरबन्दी भने उतै थुप्रिएको छ।
”जहाँ विद्यार्थीको चाप बढेको छ, शिक्षक व्यवस्थापन त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्छ, शर्माले भने, जबसम्म दरबन्दी मिलान र शिक्षक व्यवस्थापन हुँदैन, तबसम्म निःशुल्क शिक्षा एउटा सपना मात्रै रहनेछ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी त गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड रुपियाँमध्ये सात प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ । साथै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि चालु आवमा ८४ लाख रुपियाँ बजेट रहेको छ ।
निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूले आफ्नै ढुकुटीबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि त्यसमा कानुनी अड्चन देखिएको छ। चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकका अनुसार, स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापनमा गरेको खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘बेरुजु’ देखाइदिँदा थप लगानी गर्न जनप्रतिनिधिहरू डराउनुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि, चौकुनेका विद्यालयहरूले भने विद्यार्थीबाट शुल्क नलिएको उनी दाबी गर्छन्।
शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालका अनुसार कर्णालीमा अझै पनि ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। यो सङ्ख्यामा कमी त आएको छ, तर पूर्ण रूपमा शून्यमा झर्न सकेको छैन। विशेषगरी आर्थिक अभावका कारण भारततिर कमाउन जाने अभिभावकका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने पढ्ने उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर नभए पनि ‘निःशुल्क’ भनिएको शिक्षा महँगो हुँदा टिकाउ दरमा समस्या छ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावले गर्दा नै ‘निःशुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। प्रदेश सरकारले पैरवी मात्र गर्ने र सङ्घले दरबन्दी नपठाउने यो चक्रलाई नतोडेसम्म कर्णालीका बालबालिकाले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउने देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्