सुर्खेत | काठमाडौँको सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन डोजर चलाइएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णालीका सुकुमवासी बस्तीहरूमा देखिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा बर्सौंदेखि बस्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू अहिले आफ्नो उठिबास हुने डरले त्रासमा छन्।
वीरेन्द्रनगर-६ काे बसपार्क नजिककाे सुकुम्बासी बस्ती ।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन सुर्खेतमा छन्। यसमा २०७१ सालको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। तत्कालीन समयमा उद्धार गरी सरकारी जग्गामा राखिएका बाढीपीडितहरूको अझैसम्म स्थायी पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। गिरीघाट सुकुमवासी बस्तीका हस्त महतारा भन्छन्, “यहीँ पुर्जा पाइएला भन्ने आशमा पालमुनि बस्दै आएका थियौँ, अब त सरकारले कति बेला खेदाउने हो भन्ने चिन्ताले निद्रा लाग्न छाड्यो।”
देशभरको तुलनामा कर्णालीमा भूमि समस्या कम देखिए पनि यहाँ ५७ हजार ३०५ परिवार सुकुमवासीका रूपमा सूचीकृत छन्। यसमध्ये ५२ हजार ५५३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी हुन्।भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार सुर्खेतमा झन्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका छन्। जसमा ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन्। प्रदेश राजधानीको वडा नं. १ मा मात्रै १,५५३ परिवार सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यस्तै, मिलडाँडा, खोर्के खोला आसपास र राजमार्गका छेउछाउमा सयौँ परिवार जोखिमपूर्ण रूपमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन्।
वीरेन्द्रनगर-६ काे बसपार्क नजिककाे सुकुम्बासी बस्ती ।
जोखिमपूर्ण बसोबास र सरकारी प्रयास
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार राजमार्ग छेउ र खोला किनारका बस्तीहरू अत्यन्तै असुरक्षित छन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा र संरचना खाली गर्न पटक-पटक सूचना जारी गरे पनि विकल्प नहुँदा यी परिवारहरू त्यहीँ बस्न बाध्य छन्। कतिपयले जग्गाको पुर्जा पाए पनि अधिकांश सुकुमवासी र भूमिहीन दलितहरू अझै पनि सरकारी स्वामित्वको ऐलानी जमिनमा असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यले वर्षौंदेखि पहल थालेको दाबी गरे पनि कर्णालीका हजारौँ सुकुमवासीका लागि त्यो अझै ‘आकासको फल’ जस्तै बनेको छ। काठमाडौँको घटनाले उनीहरूमा थप मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्