सुर्खेत | चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णालीलाई ‘तुइनमुक्त’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। तुइन विस्थापनका लागि आवश्यक झोलुङ्गे पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति कछुवा तालमा हुँदा सरकारको यो बाचा कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको हो।

सरकारले तुइन विस्थापनको मुख्य विकल्पका रूपमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई अघि सारे पनि प्रगति विवरण उत्साहजनक छैन । यस वर्ष ६३ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २६ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् भने ४४ वटा सडक पुल बनाउने योजना रहेकोमा अहिलेसम्म मात्र ९ वटाको काम सकिएको छ।
त्यस्तै ५१ वटा भवन बनाउने लक्ष्यमा हालसम्म ७ वटा मात्र तयारहुँदा २३२ वटा घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा प्रगति मात्र ३० वटामा खुम्चिएको छ।
भौगोलिक विकटता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका अड्चनले निर्माण कार्य प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कतिपय जिल्लाहरूबाट अझै पनि दर्जनौँ तुइन सञ्चालनमै रहेको विवरण प्राप्त भइरहेका छन्। ती स्थानहरूको अध्ययन र प्राथमिकता निर्धारणमै ढिलाइ हुँदा घोषणाको मिति घर्कने निश्चित प्रायः छ।
सरकारले लोकप्रियताका लागि ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ को नारा घन्काए पनि धरातलीय अवस्था भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अझै पनि दुर्गमका नागरिक ज्यान जोखिममा राखेर तुइनकै भरमा नदी वारपार गर्न बाध्य छन्। यो लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिन बजेट वृद्धि, प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुको विकल्प नरहेको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्