सुर्खेत । सुर्खेतकाे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुवातसँगै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना र अन्य विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी शुल्क असुलेको गुनासो चुलिएको छ। सङ्घीय सरकारले गैरकानुनी रूपमा अनावश्यक शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिए पनि यहाँका विद्यालयहरूले त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। विशेषगरी संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी अनावश्यक शुल्क लिएको, एउटै विद्यार्थीबाट पटक–पटक भर्ना शुल्क असुलेको र निश्चित स्थानबाटै पाठ्यपुस्तक तथा पोसाक किन्न बाध्य बनाएको भन्दै नगरपालिकासमक्ष उजुरीको चाङ लागेको छ।
नगरपालिकाको एक्सन र सार्वजनिक चेतावनी
नागरिकस्तरबाट व्यापक गुनासो आएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बिहीबार निजी विद्यालयहरूका नाममा एक सार्वजनिक पत्र जारी गर्दै कडा कदम चालेको छ। नगरपालिकाले जनगुनासोको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयहरूको मनोमानी रोक्न र शैक्षिक क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन स्पष्ट ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। कानुन र मापदण्ड विपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न सचेत गराउँदै नगरपालिकाले अनुगमन र कारबाहीको सङ्केत समेत दिएको छ।
यस्ता छन् नगरपालिकाले जारी गरेका ६ बुँदे निर्देशनहरू:
- एकपटक मात्र भर्ना शुल्क: नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुँदा जुन कक्षामा भर्ना हुने हो, सोही कक्षाको एक महिनाको मासिक शुल्क नबढ्ने गरी एकपटक मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइनेछ।
- पुनः भर्ना शुल्क लिन नपाइने: विद्यालयको कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा जाँदा पुनः अर्को भर्ना शुल्क लिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
- वार्षिक शुल्कको सीमा निर्धारण: विद्यालयले लिने वार्षिक शुल्क वर्षको एक पटक मात्र लिन पाइनेछ, जुन बढीमा दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबरको रकम मात्र हुनेछ।
- पोसाक र पुस्तकमा सिन्डिकेटको अन्त्य: सम्बन्धित विद्यालय आफैँले वा कुनै निश्चित एउटा मात्र पसल/स्थानबाट पाठ्यपुस्तक र पोसाक बिक्री वितरण गर्ने तथा खरिद गर्न बाध्य पार्ने काम गर्न पाइने छैन।
- शुल्क र विवरणको पारदर्शिता: विद्यालयले लिने शुल्क, विद्यार्थीले किन्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक र पोसाकसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सबैले देख्न सक्ने गरी सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको विवरण आगामी वैशाख मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
- मापदण्डको पूर्ण पालना: शिक्षा नियमावली २०५९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को पूर्ण पालना गर्दै, मापदण्डमा तोकिएका शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्