सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशमा मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ। वन विनाश र आहारको कमीले वन्यजन्तु मानव बस्तीमा छिर्न थालेपछि उत्पन्न जोखिम कम गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीका अनुसार जङ्गलमा आहारको अभाव हुँदा वन्यजन्तुले खेतीबाली र मानिसमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। यसलाई रोक्न सरकारले वन्यजन्तुको आहार हुने खालका बिरुवा रोप्ने र ‘कोरिडोर कनेक्टिभिटी’ संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। विशेष गरी भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई लक्षित गरी वन्यजन्तुको प्राकृतिक मार्ग जोगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जथाभाबी सडक निर्माणले खलबलिएको वातावरणीय सन्तुलन सुधार्न सरकारले घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुका लागि ‘वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र’ समेत स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
1
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारलाई सरकारले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन थालेको छ। हालै बँदेलको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका ४५ वर्षीय पदमबहादुर विष्टको परिवारलाई प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको समन्वयमा कुल १० लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ।
वन निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ जारी भएपछि राहत प्रक्रिया सरल बनेको छ। निर्देशिका बमोजिम हालसम्म बाघ र बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएका ३ जनाका परिवार र ९ जना घाइते गरी कुल १२ जनालाई राहत उपलब्ध गराइसकिएको छ।
सरकारले सङ्घीय वन मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार १६ प्रजातिका जङ्गली जनावरले पुर्याउने मानवीय तथा अन्नबालीको क्षतिमा राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। विकासका नाममा हुने वन फँडानी र प्राकृतिक वासस्थानको संकुचनले निम्त्याएको यो संकट टार्न राहतसँगै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्