४ वर्षदेखि छलफलमै सीमित, कार्यान्वयनमा अन्योल

सुर्खेत | कर्णालीको गहनाका रूपमा रहेका लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने र उनीहरूको संरक्षण गर्ने सरकारी योजना चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। २०७८ असारमै ‘एकीकृत नीति’ ल्याउने उद्घोष गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म उक्त नीतिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन।

आश्वासनको चार वर्ष

तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले २०७८ असार ७ गते सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरी राउटे संरक्षणका लागि तत्कालै नीति बनाइने बताउनुभएको थियो। मन्त्रालयले त्यस बेला सुझावहरू सङ्कलन गरे पनि नीति निर्माणको प्रक्रिया कछुवा गतिमा चल्दा राउटे समुदाय अझै पनि असुरक्षित र उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

किन आवश्यक थियो नीति ?

राउटे समुदायको बस्ती : फाइल तस्विर ।

पछिल्लो समय गैरराउटे समुदायको बढ्दो घुसपैठका कारण राउटेहरूको कला, संस्कृति र मौलिक पहिचान संकटमा पर्दै गएको छ। उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र व्यवस्थित रूपमा सामाजिकीकरण गर्न एउटा एकीकृत नीतिको खाँचो खड्किएको हो। सरकारले यही आवश्यकता पुरा गर्न नीति ल्याउने बाचा गरेको थियो।

हालको अवस्था: मन्त्रालयमै घुमिरहेको फाइल

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले भने नीति निर्माणको काम ‘अन्तिम चरण’ मा पुगेको दाबी गरेको छ। शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख उपसचिव सुवर्ण खड्काका अनुसार नीतिको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अहिले फाइल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

बजेट र स्रोतको सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति पर्खिरहेको यो नीति कहिले मन्त्रिपरिषद् पुग्छ र कहिले लागू हुन्छ भन्नेमा अझै अन्योल नै छ। सरकारको यो सुस्त कार्यशैलीले गर्दा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदायको संरक्षणमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।