सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ। विगत चार वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको ‘हवाई इन्धन सहुलियत’ योजना बजेट विनियोजन भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण कागजमै सीमित भएको हो।
मन्त्री फेरिए, योजना फेरिएन
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले सुर्खेतबाट कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा उडान भर्ने एयरलाइन्सलाई इन्धनमा सहुलियत दिने भन्दै २० लाख बजेट छुट्याएका थिए। त्यसपछि मन्त्री बनेका महेन्द्र केसी, बेदराज सिंह र हालका अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाहले समेत यसलाई निरन्तरता दिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, तर आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन।
कार्यविधिको अभाव र प्रशासनिक बहानाबाजी
बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म मस्यौदाकै चरणमा रहेको जनाइएको छ। पर्यटन मन्त्री सुरेश अधिकारीका अनुसार सरोकारवालासँगको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेका बेला ‘जेन-जी’ आन्दोलन र राजनीतिक फेरबदलले काममा ढिलाइ भएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू भने सम्भाव्यता मूल्याङ्कन नगरी जस लिनकै लागि ल्याइएका कार्यक्रमले गर्दा यस्तो समस्या आएको दाबी गर्छन्।
आफ्नै राजधानीबाट उडान नहुँदा सास्ती
कर्णालीका ७ जिल्लामा ९ वटा विमानस्थल छन्, तर प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट कुनै पनि जिल्लामा सिधा उडान हुँदैन। हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका नागरिकले जहाज चढ्न लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। कालिकोटको सुनथराली विमानस्थलमा दुई पटक सफल परीक्षण उडान भए पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन। नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्ट भन्छन्, “पालिकाले समेत सहुलियत दिने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि प्रदेश सरकारले कार्यविधि नभएको बहाना देखाएर नियमित उडान गर्न सकेन।”
सङ्कल्प प्रस्ताव पनि कागजमै
गत चैत ६ गते प्रदेशसभाले सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लामा नियमित उडान गर्न ६ बुँदे ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। सङ्घीय सरकार र निजी वायुसेवा प्रदायकसँग समन्वय गर्ने, अनुदान दिने र पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनको बाटोमा देखिँदैन।
सडक यातायात कठिन रहेको कर्णालीमा हवाई सेवालाई भरपर्दो बनाउनुको साटो सरकारले बजेट फ्रिज गराउँदै नागरिकलाई निराश तुल्याएको छ। सम्भाव्यता र पूर्वतयारी बिना बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तर कार्यविधि बनाउन वर्षौँ लगाउने सरकारी शैलीले कर्णालीको समृद्धिमा अवरोध पुर्याएको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्