समितिहरू गठन, वैशाख २१ सम्म आयोजना माग

​सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक तयारीमा जुटेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समिति तथा उपसमितिहरू गठन गरी छलफललाई तीव्रता दिएको हो।

​मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ। त्यसैगरी, अन्य विषयगत उपसमितिहरूले पनि विभिन्न तथ्याङ्क र स्रोतको अनुमानका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्। मन्त्रालयले शुक्रबार र शनिबार समेत बजेटका प्राथमिकताबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ।

बजेट निर्माणकै सिलसिलामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था र सांसदहरूसँग सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरू माग गरेको छ। यसका लागि वैशाख २१ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। कुल १ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बढीमा ५ वटासम्म आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। ​प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले २ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर आयोजनाहरू पेस गर्न पाउनेछन्। यो वर्ष पनि सांसदलाई बजेट वितरण गर्ने प्रचलनलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। कुल ५० लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बढीमा दुई वटा आयोजना माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

​मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त हुने यी योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा आगामी बजेटमा समावेश गर्ने जनाएको छ। स्रोतको अनुमान र राजस्व परामर्शको काम सकिएपछि बजेटको पूर्ण आकार र कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ।