सुर्खेत | निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरूलाई सिधै बजेट दिन नहुने आवाज उठिरहे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आगामी वर्षका लागि पुनः सांसदहरूसँग योजना माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ७ गते सूचना जारी गर्दै आयोजनाहरूको सूची मागेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार प्रदेशका सांसदहरूले अधिकतम २ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर आफ्ना योजनाहरू पेस गर्न सक्नेछन्। ‘कर्णाली प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधित ०८२)’ अनुसार माग गरिएका यी आयोजनाहरू आगामी वैशाख २१ गतेभित्र मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यी योजनाहरू स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदानमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
सांसदहरूका अलावा स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाहरूका लागि पनि बजेटको सीमा र सर्तहरू तोकिएको छ। जसअनुसार १ करोडको सीमाभित्र रहेर बढीमा ५ वटा आयोजना पेस गर्न सक्नेछन्। ५० लाखको सीमाभित्र रहेर बढीमा २ वटा आयोजना मात्र माग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट निर्माणको यो चरणमा सांसदहरूलाई सिधै रकम बाँड्ने शैलीले नीतिगत प्राथमिकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा टुक्रे योजनाहरूले प्रश्रय पाउने भन्दै बेलाबेला आलोचना हुने गरेको छ। यद्यपि, स्थानीय आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न यो बजेट आवश्यक रहेको तर्क जनप्रतिनिधिहरूले गर्दै आएका छन्। अब २१ गतेसम्म प्राप्त हुने यी योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा आगामी बजेटमा समावेश गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्