सुर्खेत | ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मुख्यमन्त्री निवाससहित चार वटा महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आन्दोलन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि मर्मत हुन नसकेका यी भवनका लागि करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार हाल मुख्यमन्त्री निवास, सुरक्षाकर्मी निवास, कृषिमन्त्रीको निवास र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लागत अनुमान तयार पारिएको हो।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यापक क्षति पुगेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार कुल २१ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा सबैभन्दा बढी मार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई परेको छ। नगरपालिका र यसका १ देखि १२ नम्बर वडा कार्यालयहरूमा भएको आगजनीले मात्रै १० करोड ९० लाखभन्दा बढीको नोक्सानी भएको थियो।
सरकारले हाललाई चार वटा मुख्य भवनको मर्मतमा ध्यान दिए पनि प्रदेश सभा हल लगायतका अन्य क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणबारे भने अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। आन्दोलनपछि सुस्त देखिएको प्रदेश सरकारले आफ्नै निवास र कार्यालयहरूको मर्मतमा ढिलाइ गर्दा सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। बजेट स्वीकृत हुनासाथ यी भवनको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिने निर्देशनालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्