२०८३ भदौ ३० , मंगलबार
जलस्रोत मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मिश्रित

९० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा, २४ मात्रै बजेट खर्च 



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा योजना कार्यान्वयनको हिसाबले उल्लेख्य प्रगति देखाए पनि बजेट खर्चको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल स्वीकृत १ हजार ३७६ योजनामध्ये १ हजार २४२ योजना (९०.२६ प्रतिशत) कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर हालसम्म १३९ वटा योजना मात्रै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् भने १३४ योजना अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेका छन्।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा अधिकांश जिल्लामा योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिन्छ। सुर्खेतमा १७७ योजनामध्ये १६८, हुम्लामा २२२ मध्ये २००, दैलेखमा १८३ मध्ये १७४ र कालिकोटमा १५९ मध्ये १५३ योजना कार्यान्वयनमा गएका छन्। यस्तै, रुकुम पश्चिममा १४३ मध्ये १२०, जाजरकोटमा ११३ मध्ये १०२, डोल्पामा १०६ मध्ये १०१, जुम्लामा १०४ मध्ये ९७, मुगुमा ९४ मध्ये ८४ र सल्यानमा ७९ मध्ये ७४ योजना ‘फिल्ड’मा पुगेका छन्।

योजना कार्यान्वयनको दर उच्च देखिए पनि वित्तीय प्रगति भने निकै पछाडि परेको छ। मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९ महिनाको अवधिमा ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २४.६० प्रतिशत हो। खर्च संरचना हेर्दा चालुतर्फ ५३.३ प्रतिशत खर्च भएको देखिए पनि पूँजीगततर्फ भने जम्मा २२.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जसले विकास निर्माणसँग जोडिएका योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको संकेत गर्दछ।

मन्त्रालयले भने योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरेको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री विजया बुढाका अनुसार अधिकांश योजनाहरू ‘फिल्ड’मा गइसकेकाले समग्र प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ। उनले बाँकी रहेका १३४ योजनालाई वैशाख मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

मन्त्रालयले कामको गति बढाउन मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। तर हालसम्मको वित्तीय प्रगति र सम्पन्न योजनाको संख्या हेर्दा कार्यान्वयनको गुणस्तर, भुक्तानी प्रक्रिया, तथा आयोजना व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।

आर्थिक वर्षको अधिकांश समय बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा तल रहनु कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। बाँकी अवधिमा खर्च र कार्यसम्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख ११ गते शुक्रबार