नयाँ रणनीति तयार, आगामी वर्षदेखि लागू हुने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला तथा किशोरीहरूको महिनावारी स्वास्थ्य र उनीहरूले पाउने सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न विशेष रणनीति तयार पारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२’ तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको हो। महिनावारीलाई केवल शारीरिक प्रक्रिया र सरसफाइसँग मात्र नजोडी यसलाई ‘न्याय’ को मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने कर्णाली देशकै पहिलो प्रदेश बनेको छ।

​प्रदेशमा रहेका कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिला र २४ प्रतिशत किशोरीहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो रणनीति ल्याइएको हो। हालको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा प्रजनन उमेरका ४५ प्रतिशत महिलाले मात्र आधुनिक प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीहरूले अझै पनि महिनावारीको समयमा विभिन्न सामाजिक प्रतिबन्ध र विभेद भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो परिवेशमा महिनावारी स्वास्थ्य र न्यायसम्बन्धी नयाँ रणनीतिले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै कुनै पनि भेदभाव, लाञ्छना वा अवरोधको सामना नगरी महिलाहरूलाई न्याय दिलाउने लक्ष्य राखेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताउनुभयो।

​यो मार्गदर्शनले महिनावारी व्यवस्थापनका सामग्रीहरूको गुणस्तर, उपलब्धता र सही छनोटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ। यसका साथै महिनावारी व्यवस्थापनका सामग्रीको उचित विसर्जन र त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि सचेतना फैलाइनेछ। रणनीतिमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रम सञ्चालनको मोडेल र संस्थागत जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा महिनावारीकै कारण महिलाहरूले भोग्नुपर्ने पीडा र सामाजिक बहिष्करणमा कमी आउने विश्वास लिइएको छ।

​रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहमा समितिहरूको संरचना समेत तयार गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय सहजीकरण समिति रहनेछ भने प्राविधिक पक्ष हेर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरिनेछ। त्यसैगरी, स्थानीय तहसम्म यो कार्यक्रमलाई पुर्‍याउन पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारको एकीकृत संरचनाले कर्णालीका दुर्गम गाउँसम्म महिनावारी स्वास्थ्य र न्यायको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।