सुर्खेत | सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादले उग्र रूप लिएको छ। केन्द्रको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यपालिकाको बहुमतले कार्यालय सार्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयस्तरमा तनाव उत्पन्न भएको हो।
विवादको पृष्ठभूमि र अदालतको आदेश
गाउँपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा बहुमतका आधारमा केन्द्र ‘पुङखेत’ सार्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यसहितका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०७८ भदौ १३ गते मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्मका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको अस्थायी मुकाम (अवलचिङ) बाटै कार्य सम्पादन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बहुमतको नयाँ निर्णय र विरोध
अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअगावै चैत २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले पुनः बहुमतका आधारमा प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. २ को राजीकुनास्थित सामुदायिक भवनमा सार्ने निर्णय गर्यो। सेवा प्रवाहमा समस्या भएको तर्क गर्दै गरिएको यो निर्णयको उपाध्यक्ष मिनाकुमारी रोकाय र वडा नं. ५ का अध्यक्ष लालबहादुर जिसी लगायतले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमति) लेखेर विरोध गरेका छन्।
९
सडकमा तनाव र प्रशासनिक ठप्प
कार्यपालिकाको निर्णयपछि अवलचिङमा रहेको अस्थायी कार्यालयका कागजात र सामान लिन पुगेका दुई वटा ट्याक्टरलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका छन्। अदालतको अवहेलना गर्दै जबर्जस्ती कार्यालय सार्न खोजेको भन्दै स्थानीयहरू हातमा लाठी बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
वडाध्यक्ष लालबहादुर जिसीले गाउँपालिका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले बहुमतको धम्की दिँदै अदालतको आदेश विपरीत केन्द्र सार्न खोजेकाले स्थिति तनावपूर्ण बनेको आरोप लगाउनुभयो। केन्द्र विवादकै कारण विगत एक सातादेखि गाउँपालिकाको सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण सेवाग्राही परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्