सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीयतालाई वास्तविक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाउने अधिकार प्रदेश मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिधै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने परिपाटीले तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको उहाँको ठहर छ। “संघले एकमुष्ट रूपमा कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले रिक्त रहेका स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरे मात्रै कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समस्या समाधान सम्भव छ,” कँडेलले प्रशासनिक सुदृढीकरणको नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो।
अधिकारको स्पष्टता र संघको अतिक्रमणमाथि खबरदारी
संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले अधिकार बाँडफाँडका अल्झिएका विषयहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै उहाँले संघले कुनै पनि नीति वा कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। “संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार बाँडेको छ, तर व्यवहारमा संघ सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो,” उहाँको जिकिर छ।
पत्राचारको राजनीति र प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरू संघीय सेवाबाट खटिने भए पनि उनीहरूले केवल संघ सरकारको मात्र कुरा सुन्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्नुभएको छ। संघ सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पटक-पटक गर्ने प्रत्यक्ष पत्राचारका कारण प्रदेशका आफ्नै कानुन, बजेट र नीति कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उहाँले बताउनुभयो। यो समस्याबारे उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराउँदै प्रशासनिक ‘चेन अफ कमान्ड’ प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउनुभएको छ।
विकासका तगारो: जग्गा प्राप्ति, वन र खरिद ऐन
विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी अड्चनहरूबारे बोल्दै मुख्यमन्त्रीले जग्गा प्राप्ति ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा प्रदेशको भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नै जग्गा नहुँदा प्रदेशका आयोजनाहरू अलपत्र परेको र रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अधिकार प्रदेशसँग नहुँदा विकासले गति लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। विशेषगरी वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा भोगाधिकार प्राप्त गर्न संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताले ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले भन्नुभयो, “प्रादेशिक आयोजनाका लागि वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गरिनुपर्छ, तब मात्र विकासले गति लिन्छ।”
आर्थिक भार र सर्वेक्षणको विरोधाभास
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ का कतिपय प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनावश्यक आर्थिक भार थपेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै जारी गरिएका यी मापदण्डहरूमा कतिपय विरोधाभास देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन उहाँले माग गर्नुभएको छ। विशेषगरी अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँलाई एउटै दरबन्दीमा राख्ने व्यवस्थाले अन्य कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको र यसले प्रदेशलाई ठुलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री कँडेलका यी तर्कहरूले कर्णालीको विकास र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी र प्रशासनिक पुनर्संरचना अनिवार्य रहेको सन्देश दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्