सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सडकहरूमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको दुर्घटनाको ग्राफलाई घटाउने र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ वीरेन्द्रनगरमा ‘प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी’ सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सञ्चालित यस कार्यशालाले सडक सुरक्षालाई केवल प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित नराखी यसलाई मानवीय संवेदनशीलता र साझा दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ। गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सडक पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका विविध आयाममाथि गहन मन्थन गरेका छन्।
साझा जिम्मेवारी र सुरक्षा केन्द्रित योजना
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले सडक सुरक्षाको विषयलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुभयो। उहाँले सडक सुरक्षा भनेको ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी मात्र नभई यो इन्जिनियरिङ डिजाइन र आम नागरिकको सचेतनासँग जोडिएको अभिन्न पाटो भएको जिकिर गर्नुभयो। “अबका दिनमा बन्ने सडकका हरेक योजनाहरू केवल निर्माणमुखी मात्र नभएर पूर्णतः सुरक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ,” मन्त्री बुढाले भन्नुभयो। उहाँको यो भनाइले कर्णालीमा हुने सडक विकासको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गरी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।

विज्ञको कार्यपत्र र ‘ब्ल्याक स्पट’ को पहिचान
कार्यशालामा सडक विभाग र मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ विज्ञहरूका साथै ट्राफिक प्रहरीका तर्फबाट कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। उक्त कार्यपत्रहरूमा सडकको प्राविधिक त्रुटि, सवारी चालकको व्यवहार र भौगोलिक चुनौतीहरूका कारण हुने दुर्घटनाका बारेमा तथ्याङ्कीय विश्लेषण गरिएको थियो। विशेषगरी, दुर्घटना बढी हुने जोखिमपूर्ण क्षेत्र अर्थात् ‘ब्ल्याक स्पट’ हरूको पहिचान गरी ती स्थानमा तत्काल सुधारका कामहरू अघि बढाउने विषयमा विज्ञहरूबीच विस्तृत छलफल भएको छ। सडकको घुम्ती व्यवस्थापन, सडक सङ्केतहरूको प्रयोग र सडकको चौडाइ जस्ता प्राविधिक पक्षमा सुधार ल्याउन सके मात्रै अकालमा जाने ज्यान जोगाउन सकिने निचोड कार्यशालाले निकालेको छ।
निष्कर्षमा नीतिगत सुधार र समन्वयको खाँचो
मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख र पूर्वाधार क्षेत्रका इन्जिनियरहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको यो कार्यशालाले कर्णालीको सडक सुरक्षाका लागि एउटा बलियो मार्गचित्र तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सडकको डिजाइनदेखि सञ्चालनसम्मको प्रक्रियामा सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको एकमत थियो। सुर्खेतबाट सुरु भएको यो बहसले आगामी दिनमा कर्णालीका सडकहरूलाई केवल यातायातको माध्यम मात्र नभई नागरिकको सुरक्षित यात्राको ग्यारेन्टी गर्ने पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्