सुर्खेत। कार्यस्थलमा हुने हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न कर्णालीका सरोकारवालाहरूले एउटै स्वरमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (ईडब्लुपीएन) को समन्वयमा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्यस्थललाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने सङ्कल्प गरेका हुन्। उद्योगी, व्यवसायी र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित यो भेलाले कार्यस्थलमा हुने हरेक प्रकारका दुर्व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न ‘साझा कार्ययोजना’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कानुनी उपचार र मानसिक असरको गम्भीरता
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई केवल सामाजिक मात्र नभई एउटा गम्भीर कानुनी समस्याका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यौनजन्य अश्लील शब्द बोल्ने, इच्छा विपरीत छुने, यौन प्रस्ताव राख्ने वा अश्लील अङ्ग प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्यले कर्मचारीको मानसिक, शारीरिक र व्यावसायिक जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्दछ। नेपालमा यस विरुद्ध विशेष कानुनी व्यवस्थाहरू भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको औँल्याउँदै उहाँले हिंसाका घटनामा ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अख्तियार गर्न र कार्यस्थलमा खटिनेहरू स्वयंले यस्ता हर्कतको सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
साझा धारणा र सचेतनाको आवश्यकता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहारका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सबै क्षेत्रको साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विशेष गरी महिलाहरू बढी जोखिममा रहने गरे पनि पुरुषहरू समेत यसको मारमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षित कार्य वातावरण नै औद्योगिक विकासको आधार भएको जिकिर गर्नुभयो। यस्तै, महासङ्घका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले जनचेतनाको कमीका कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा हिंसाका घटना हुने गरेको भन्दै आगामी दिनमा सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई गाउँबस्ती र उद्योगका मजदुरसम्म पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
निष्कर्षमा नीतिगत सुधार र अभियानको सार्थकता
अन्तरक्रियामा सहभागी उद्योग सञ्चालकहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हिंसा रोक्न आन्तरिक नीति बनाउने र कर्मचारीहरूलाई उजुरी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बाचा गरेका छन्। सरकारले नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने र यस्ता अभियानहरूलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी सार्थक बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूको एकमत थियो। सुर्खेतबाट सुरु भएको यो सामूहिक प्रतिबद्धताले कर्णालीका उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित र मर्यादित कार्यथलोको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्