काज अवधि सकिएकालाई सात दिनभित्र फिर्ता हुन उर्दी

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको ‘काज मोह’ र प्रशासनिक अराजकतालाई अन्त्य गर्न कठोर कदम चालेको छ। विभिन्न बहानामा काजमा खटिएका तर अवधि सकिएपछि पनि मूल कार्यक्षेत्रमा नफर्कने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले बिहीबार (वैशाख ३) गते मातहतका सबै निकायलाई अनिवार्य फिर्तीको निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा काज अवधि सकिएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी भएको कार्यालयमा हाजिर गराउन भनिएको छ, जसले प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

​तलब रोक्का र असुलउपरको कडा चेतावनी

मन्त्रालयले केवल निर्देशन मात्र दिएको छैन, बरु यसलाई आर्थिक अनुशासनसँग समेत जोडेको छ। काज अवधि सकिएपछि पनि हाजिर नभई बसेका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको तलब तथा भत्ता भुक्तानी नगर्न मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ। यदि नियमविपरीत कसैलाई भुक्तानी गरिएको पाइएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूबाटै ‘असुलउपर’ गरिने चेतावनी दिइएको छ। यो कडा प्रावधानले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्ने देखिएको छ।

​सात दिने अल्टिमेटम र विवरणको माग

प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालय तथा निकायहरूलाई सात दिनको अन्तिम समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार सात दिनभित्र सबै काजमा रहेका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता गराई त्यसको विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ। मन्त्रालयको यो सक्रियताले दुर्गमका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरूमा कर्मचारीको अभाव कम गर्न र दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति परिचालन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। अबको एक हप्ताभित्र कर्णालीको कर्मचारी संयन्त्रमा ठुलै फेरबदल र सुधार आउने सङ्केत देखिएको छ।