‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई एकाइका रूपमा मात्र व्यवहार गर्‍यो’

सुर्खेत । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच छलफल भएको छ। उक्त भेटमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका संवैधानिक र प्रशासनिक जटिलताबारे प्रधानमन्त्री शाहको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। कँडेलले संघीय सरकारले प्रदेशलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्वायत्त अंगभन्दा पनि एउटा प्रशासनिक ‘एकाइ’ का रूपमा मात्र व्यवहार गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

 प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवलाई संघबाट सिधै निर्देशन दिने परिपाटीले प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको कँडेलको तर्क छ। उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत खटाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको भोगाधिकार लिने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै यो अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। २०८० कात्तिकको जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अझै अलपत्र परेको र नागरिक त्रिपालमुनि बस्नुपरेको भन्दै कँडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। कर्णालीको भूगोललाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सूत्रमा भूगोलको भार बढाउनुपर्ने उहाँको माग छ। मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको समृद्धिका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक योजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभएको छ ।

सुर्खेत–हिल्सा (कर्णाली करिडोर), भेरी करिडोर, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार र सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति, दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शीघ्र निर्माण र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना र नाग्मा–गमगढी–रारा सडकको स्तरोन्नति लगायतका विषय राखेका छन् । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने र ५० लाखभन्दा मुनिका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता सुशासनका ‘ब्रेक-थ्रु’ कदमहरू चालेको स्मरण गराउँदै कँडेलले यी असल अभ्यासलाई संघले पनि अनुसरण गर्न सुझाव दिनुभयो। “हामी संघसँग प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य र समन्वयमार्फत समृद्धि हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।