९ महिनामा २४ प्रतिशत मात्रै, विकास बजेट सञ्चित खातामै थन्कियो

सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन सकेको छैन। चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख बजेटमध्ये जम्मा २४.२१ प्रतिशत (८ अर्ब ३६ करोड २६ लाख) मात्रै खर्च भएको छ। अझ विडम्बना त के छ भने, विकासतर्फको १९ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये जम्मा १७.१६ प्रतिशत (३ अर्ब ४२ करोड) मात्रै खर्च भएको छ। अब बाँकी तीन महिनामा १६ अर्ब ५५ करोड विकास बजेट सिध्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ, जुन विगतको अनुभव हेर्दा असम्भव जस्तै देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कार्यविधि बनाएर र मार्गदर्शन जारी गरेर बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने ठूलो प्रयास गर्नुभएको थियो। होटलमा कार्यक्रम नगर्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने उहाँको नीतिले ‘आन्तरिक सुधार’ को सङ्केत गरे पनि धरातलीय यथार्थ भने फरक देखिएको छ। प्रशासनिक (चालु) तर्फ ३६.१० प्रतिशत खर्च हुँदा विकास निर्माणका योजनाहरू भने खरिद प्रक्रियाको झमेला र जनशक्ति अभावका कारण अझै सुरु हुन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीले जिल्ला-जिल्ला पुगेर दिएको निर्देशन र कार्यालय प्रमुखहरूको प्रतिबद्धता खर्चको ग्राफ उकाल्न असफल सावित भएको छ।

कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएका मुख्य मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ । जसमा ११ अर्बको बजेट भए पनि भाैतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयकाे विकास खर्च जम्मा १८.३७ प्रतिशत मात्रै छ। अब तीन महिनामा झण्डै ९ अर्ब सिध्याउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १५.७६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । याे मन्त्रालयको खातामा अझै ४ अर्ब १२ करोड थन्किएको छ। भूमि व्यवस्था कृष्ण तथा सहकारी मन्त्रालयकाे बजेट सबैभन्दा कमजोर छ । यस मन्त्रालयले विकास बजेट जम्मा ९.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २२.४१ प्रतिशत र पर्यटन मन्त्रालयले जम्मा ९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।

विगतकै झैँ यस पटक पनि वैशाख, जेठ र असारमा हतार-हतार काम देखाएर बजेट सिध्याउने परिपाटी दोहोरिने निश्चित छ। बजेट किताबमा समेटिएका कतिपय योजनाहरू अझै खरिद प्रक्रियामै अल्झिएका कारण विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ। मुख्यमन्त्रीको सुधारको प्रयास ‘प्रशासनिक मार्गदर्शन’ मा त देखियो, तर विकास निर्माणको ‘फिल्ड’ मा त्यसको असर शून्यप्रायः रह्यो।