२०८३ वैशाख ३ , बिहीबार
कांग्रेसमा वैधानिकताको लडाइँ

अनुशासन समितिलाई खड्काको चुनौती, स्पष्टीकरण नबुझाउने सङ्केत



सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले यतिबेला नयाँ मोड लिएको छ। पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति र पुरानो संस्थापन पक्षबीचको विवाद सडक र सदन हुँदै अब अनुशासन समितिसम्म पुगेको हो। बुधबार बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। खड्काले आफूलाई अझै पनि ‘कार्यवाहक सभापति’ दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति निकै रुष्ट बनेको छ। हुँदै नभएको पदीय जिम्मेवारी प्रयोग गरेर भ्रम फैलाएको आरोप खड्कामाथि लागेको छ, जसलाई समितिले अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन मानेको छ।

विशेष महाधिवेशन र सर्वोच्चको ढोका

यो विवादको चुरो गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको छ। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले बहिष्कार गरेको उक्त महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको थियो। निर्वाचन आयोगले सो महाधिवेशनलाई मान्यता दिए पनि खड्का र देउवा पक्षले त्यसलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा खड्काले चैत ३० गते पुनः कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिले यसअघिको ‘सचेत’ गराउने निर्णयलाई उछिन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने कठोर निर्णय लिएको हो।

ड्काको कडा प्रतिवाद: “अवैधानिक समितिलाई जवाफ दिन्नँ”

अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेलगत्तै नेता पूर्णबहादुर खड्काले आफू उक्त समितिको निर्णय मान्न बाध्य नभएको सङ्केत गर्नुभएको छ। उहाँले जसलाई आफूले ‘अवैधानिक’ भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो, त्यही पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गर्नुभयो। “मैले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट लिएर विशेष महाधिवेशनका विरुद्ध मुद्दा हालेको छु,” खड्काले भन्नुभयो, “जुन समितिलाई मैले मानेकै छैन, उसले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु आफैँमा हास्यास्पद र अर्थहीन कुरा हो।” उहाँले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व अनैतिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेल आफू पछि नहट्ने अडान व्यक्त गर्नुभयो।

राजनीतिक नैतिकता र भविष्यको अन्योल

खड्काले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत विशेष महाधिवेशनबाट आएको टिकट लिएर चुनाव लड्नु ‘अनैतिक’ हुने भन्दै उम्मेदवारी नदिएको स्मरण गराउनुभएको छ। पार्टीभित्रको यो शक्ति सङ्घर्षले कांग्रेसलाई दुई धारमा स्पष्ट रूपमा विभाजित गरिदिएको छ। एकातिर नयाँ कार्यसमिति अनुशासनको माध्यमबाट पार्टीलाई पद्धतिमा ल्याउन खोज्दैछ भने अर्कोतिर पुरानो पक्ष सर्वोच्चको फैसलालाई पर्खँदै वर्तमान समितिलाई चुनौती दिइरहेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मात्रै कांग्रेसभित्रको यो ‘वैधानिकताको सङ्कट’ र नेता खड्काको राजनीतिक भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख २ गते बुधबार