सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको वितेको वर्ष २०८२ संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माणका दृष्टिले मध्यम वर्ष बनेकाे छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस वर्ष दुई वटा अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्, जसअन्तर्गत कुल ४४ वटा बैठकहरू बसेका थिए। जनसरोकारका मुद्दामाथि बहस गर्ने र प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्ने मुख्य थलोका रूपमा रहेको प्रदेशसभाले वर्षभरि नै आफ्नो सक्रियतालाई कायम राख्न खोजेको देखिन्छ। यी बैठकहरूमा विशेषगरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न समसामयिक विषयहरूमाथि प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच गहन छलफल भएको थियो।
गत वर्ष सालबसाली ऐनहरूबाहेक प्रदेशको दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने चारवटा मुख्य विधेयकहरू सभाबाट पारित भएका छन्। सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान, स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०८१ को संशोधन, र कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन यस वर्षका मुख्य विधायिकी उपलब्धि हुन्। यसका साथै केही पुराना प्रदेश ऐनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि संशोधन विधेयक समेत पारित गरिएको छ। यी कानुनहरूको निर्माणले प्रदेशको सांस्कृतिक संरक्षण, प्रशासनिक सुदृढीकरण र कृषि क्षेत्रको नियमनमा नयाँ कानुनी मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
४४ वटा बैठक बसेर चारवटा ऐन पारित हुनुलाई सन्तोषजनक मानिए पनि प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने थुप्रै आधारभूत कानुनहरू अझै निर्माणको पर्खाइमा छन्। प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न र संघीयताको मर्म अनुसार अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षमा कानुन निर्माणको यो गतिलाई अझै तीव्र बनाउनुपर्ने चुनौती प्रदेशसभासामु छ। जनचाहना अनुसारका ऐन–नियमहरू समयमै तयार हुनु नै प्रदेशसभाको वास्तविक सार्थकता हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्