९० दिनको लक्ष्य, एक हप्ताको पनि छैन सामर्थ्य

सुर्खेत । यतिबेला मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको युद्धको रापले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति शृङ्खलालाई तहसनहस बनाइदिएको छ। इजरायल र अमेरिकाको इरानसँगको बढ्दो टकरावले विश्वकै रणनीतिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा अवरोध सिर्जना हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यले आकाश छोएको छ। विश्वको २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने यो मार्गमा इरानको प्रतिवाद जारी रहँदा नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूले यसको चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै नेपाल आयल निगमले सात पटक मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ, जसले नेपाली उपभोक्ताको ढाड सेक्ने निश्चित छ। यदि यो तनाव अझै लम्किएमा र भारतबाट हुने आपूर्तिमा सामान्य अवरोध मात्रै आए पनि त्यसको पहिलो र सिधा प्रहार कर्णाली प्रदेशमा पर्ने देखिन्छ।

कर्णालीको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के छ भने, प्रदेशसँग विपद् वा संकटका बेला प्रयोग गर्ने आफ्नै इन्धन भण्डारण डिपो छैन। नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालय त छ, तर त्यो इन्धन भण्डारण नहुने डिपोको सूचीमा पर्दछ। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा सबै प्रदेशमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अन्य प्रदेशमा यो योजना कार्यान्वयनमा आए पनि कर्णालीमा भने घोषणाको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि योजना अलपत्र छ। अहिलेको अवस्थामा कर्णालीसँग एक हप्ताका लागि पुग्ने इन्धन पनि सञ्चित गर्ने क्षमता छैन, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संकट चुलिएमा यहाँको जनजीवन, यातायात र भान्छासमेत पूर्णतः ठप्प हुने जोखिम छ।

रणनीतिक महत्त्वको यो योजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण ‘जग्गा अभाव’लाई देखाइएको छ। निगमको सुर्खेत कार्यालयसँग अहिले केवल १८ कठ्ठा जग्गा मात्र उपलब्ध छ, जुन ९० दिनको भण्डारण गृह निर्माणका लागि निकै न्यून हो। कम्तीमा १० बिगाहा जग्गाको खोजीमा रहेको निगमले कहिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा त कहिले सामुदायिक वनको विकल्प अघि सारे पनि ती सबै प्रयासहरू प्रक्रियागत झन्झटमै तुहिएका छन्। आफ्नै डिपो नहुँदा कर्णाली अहिले पनि नेपालगन्ज डिपो र निजी बिक्रेताको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ। हाल कर्णालीमा दैनिक ८० हजार लिटर डिजेल र २० हजार लिटर पेट्रोलको माग रहेको छ, जसलाई १३ वटा निजी पेट्रोल पम्प र दुर्गममा ड्रममार्फत बिक्री गर्ने गरिएको छ।

जग्गा प्राप्तिमा देखिएको गाँठो फुकाउन नसकेपछि आयल निगमले हालकै कार्यालय परिसरमा ‘वैकल्पिक डिपो’ बनाउने कार्य थालनी गरेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिसहितको यो डिपो निर्माणका लागि ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस योजना अन्तर्गत ७० हजार लिटर क्षमताका चार वटा डिजेल र दुई वटा पेट्रोल भण्डार ट्याङ्की निर्माण गरिनेछन्। यी ट्याङ्कीहरू सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीसँग थप ४ लाख २० हजार लिटर इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता हुनेछ। यद्यपि, यो भण्डारण ९० दिनको लक्ष्यको तुलनामा निकै सानो हो।

यो वैकल्पिक डिपोले संकटका बेला तीनदेखि चार दिनसम्मको डिजेल र एक हप्तासम्मको पेट्रोल आपूर्तिलाई सहज बनाउन सक्नेछ। यसले आपत्कालीन समयमा नेपाली सेनालाई हवाई इन्धन उपलब्ध गराउनेदेखि अत्यावश्यक सवारी सञ्चालन गर्नसम्म मद्दत पुर्‍याउने छ। खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको नौ महिनाभित्र यो योजनाले पूर्णता पाउने दाबी गरिएको छ। यो डिपो निर्माण भएपछि दुर्गममा ड्रमबाट असुरक्षित रूपमा इन्धन भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र गुणस्तरमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कर्णालीलाई साच्चिकै सुरक्षित बनाउनका लागि वैकल्पिक डिपो मात्र पर्याप्त छैन; सरकारले ९० दिनको भण्डारण लक्ष्यलाई पूर्णता दिन जग्गाको स्थायी समाधान खोज्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।