‘मोर रोड’ होइन ‘बेटर रोड’ र १८ हजार मेगावाटको सम्भावनामाथि मन्थन

सुर्खेत । कर्णाली उत्सवकाे दाेस्राे दिन पनि विभिन्न सत्र माथि छलफल भएका छन् । ‘कनेक्टिङ कर्नाली’ सत्रमार्फत प्रदेशको भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको छ। पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले अब कर्णालीमा सडकको सञ्जाल मात्र बढाउने (More Road) भन्दा पनि सुरक्षित र गुणस्तरीय सडक (Better Road) निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उत्तर–दक्षिण करिडोरमार्फत हिल्सा नाका जोडिनुलाई सुखद मान्दै उहाँले भेरी करिडोर र नाग्चेनाग्ला नाकाको विकासले मात्र कर्णालीको आर्थिक भाग्य बदल्ने तर्क गर्नुभयो। यस्तै, एफवानसफ्टका सीईओ सुवास शर्माले घण्टौँको पैदल यात्रालाई प्रविधिले विस्थापित गर्न सक्ने भन्दै ‘डिजिटल कर्णाली’ का लागि तीव्र गतिको इन्टरनेट र डिजिटल साक्षरता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

१८ हजार मेगावाटको क्षमता, १० मेगावाटको उत्पादन: उर्जा क्षेत्रको विडम्बना

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) की कार्यकारी सदस्य सुमन जोशीले कर्णालीको जलविद्युत् क्षमता र वर्तमान अवस्थाबीचको खाडललाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ संज्ञा दिनुभयो। १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हालसम्म केवल १० मेगावाट मात्र उत्पादन हुनुले राज्यको प्राथमिकतामा प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो। ट्रान्समिसन लाइन र सडक पहुँचको अभावले गर्दा लाइसेन्स होल्ड हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले पूर्वाधार विकास भए केही वर्षमै कर्णालीले ऊर्जामा फड्को मार्ने दाबी गर्नुभयो।

शिक्षामा राजनीति र संघीयताको सकस

‘शिक्षाको उकाली ओराली’ सत्रमा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले चाहेर पनि शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। “राजनीतिक रूपमा संघीयता आए पनि प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार अझै केन्द्रमै खुम्चिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। यस्तै, चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गरी शिक्षा, सीप र विकासलाई एकापसमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

आत्मसम्मानको खोजीमा उमा वादीका ‘प्रतिरोधी पाइला’

उत्सवको विशेष सत्र ‘प्रतिरोधी पाइला’ मा अभियानकर्मी उमा वादीले वादी समुदायले भोग्दै आएको विभेद र आत्मसम्मानको लडाइँबारे मार्मिक प्रवचन दिनुभयो। “वादी समुदायसँग शैक्षिक प्रमाणपत्रको डिग्री नहोला, तर जीवनको भोगाइ र पीडाको डिग्री अरूभन्दा बढी छ,” उहाँले भन्नुभयो। आज पनि खोला र नदी किनारका झुप्राहरूमा आधारभूत गाँस, बास र कपासकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको यथार्थ पस्कँदै उहाँले राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गर्नुभयो।