विकासको अभाव होइन, राज्यले गरेको ‘न्यायको वञ्चितीकरण’

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली उत्सवको वैचारिक मञ्चमा लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले कर्णालीको वर्तमान अवस्थामाथि एउटा गम्भीर र दार्शनिक प्रश्न ठड्याउनुभएको छ। उहाँका अनुसार कर्णालीले भोगिरहेको मुख्य समस्या ‘विकासको अभाव’ मात्र होइन, बरु राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने ‘न्यायको खडेरी’ हो। विविधतायुक्त सभ्यता, अपार प्राकृतिक स्रोत र ऐतिहासिक गरिमा बोकेको यो भूमिलाई वर्गीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र गरिबीको गहिरो खाडलमा धकेल्नुमा राज्यकै उदासीनता जिम्मेवार रहेको दाहालको ठम्याइ छ। राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि कर्णालीको आम जीवनमा त्यसको उज्यालो पुग्न नसक्नुले सत्ताको चरित्र अझै पनि केन्द्रीकृत नै रहेको पुष्टि गर्दछ।

सम्पन्नताभित्र बनाइएको कृत्रिम गरिबी

“जहाँ अपार जल, जङ्गल, जडिबुटी र प्रकृतिको वरदान छ, त्यो कर्णाली गरिब हुन्छ कसरी?” भन्दै दाहालले राज्यको नियतमाथि कठोर प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँको विश्लेषणमा कर्णाली प्राकृतिक रूपमा गरिब, दुर्गम वा कमजोर कहिल्यै थिएन, बरु यसलाई रणनीतिक रूपमा ‘गरिब बनाइएको’ हो। सिञ्जा उपत्यकाबाट फस्टाएको खस सभ्यताले सिङ्गो नेपाललाई भाषा, संस्कृति र राजकीय आधार दिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई भुलेर आज कर्णालीलाई एउटा उपेक्षित किनारमा पुर्‍याइनु विडम्बनापूर्ण छ। आफ्नै भाषा र भाषिकामा सङ्कुचित बनाइएको कर्णालीको भव्य इतिहास कसरी किनारमा पुग्यो भन्नेबारे हामीले अहिलेसम्म गहिरो आत्ममन्थन गर्नै नसकेको उहाँको जिकिर छ।

सत्ताको केन्द्र र पिँधमा पारिएको कर्णाली

दाहालले कर्णाली पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सत्ता सधैँ काठमाडौँको केन्द्रमा सीमित हुनुलाई मान्नुभएको छ। शक्ति र स्रोतमाथिको केन्द्रीकृत एकाधिकारले गर्दा कर्णालीलाई सधैँ पिँधमा धकेल्ने काम भयो। “कर्णाली आफैँ पछाडि परेको होइन, यसलाई पछाडि पारिएको हो,” भन्दै उहाँले राज्यको विभेदकारी संरचनाले नै कर्णालीलाई ‘परित्यक्त’ बनाएको दाबी गर्नुभयो। समृद्धिको आधारशिला मानिने जल र जमिनमाथिको अधिकारबाट यहाँका नागरिकलाई वञ्चित राखिएसम्म केवल भौतिक पूर्वाधारका कुराले मात्र कर्णालीको घाउ निको नहुने उहाँको तर्क छ। नेपालको एकीकरण र भाषाको उद्गमस्थल मानिने कर्णाली आज कसरी अन्धविश्वास र अविकासको पर्याय बन्यो? यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको खोजी हुनुपर्नेमा दाहालले जोड दिनुभएको छ। उहाँको प्रस्तुतिले के प्रस्ट पारेको छ भने— कर्णालीलाई चाहिएको अब दया वा अनुदान मात्र होइन, बरु ऐतिहासिक गल्तीहरूको सुधारात्मक न्याय हो। जबसम्म राज्यले कर्णालीलाई विकासको नाममा ‘उपकार’