मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ कि समाजको उन्नति, न्याय र समावेशितामा महिलाको भूमिका जगका रूपमा रहेको छ। तर, इतिहासदेखि नै महिलाहरूले नेतृत्व तहमा पुग्न ठूलो सङ्घर्ष र अवरोधहरू पार गर्नुपरेको छ। नेपालमा पनि महिलाको यो यात्रा सङ्घर्षपूर्ण भए तापनि पछिल्ला केही दशकमा भएका राजनीतिक र कानुनी परिवर्तनले आशालाग्दो बाटो तय गरेका छन्।
नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउने सन्दर्भमा २०६६ सालमा तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको ‘संकल्प प्रस्ताव’ एउटा ऐतिहासिक कदम थियो। राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उक्त प्रस्ताव संसदले सर्वसम्मत पारित गर्यो। त्यही प्रस्तावको जगमा बनेको २०७२ को संविधानले महिला सहभागितालाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनायो, जसले गर्दा आज नेपाल समावेशी लोकतन्त्रको नमूना बन्न सफल भएको छ।
संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, तथा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती र पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जस्ता ऐतिहासिक नेतृत्व प्राप्त गर्यो। हालैका राजनीतिक परिवर्तन र ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि नेपालले पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) समेत पाएर नयाँ इतिहास रचेको छ। तथापि, कानुनी छिद्रहरू देखाएर कहिलेकाहीँ सर्वोच्च पदहरूमा महिलालाई रोक्ने सोच अझै हाबी देखिन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने प्रावधानको व्याख्यामा कमजोरी हुँदा नेतृत्वमा पुरुषको मात्रै बर्चस्व रहने जोखिम भने कायमै छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था
प्रदेश तहमा ३३ देखि ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नु र कर्णाली प्रदेशमा नन्दा गुरुङ पहिलो महिला सभामुखका रूपमा कुशलतापूर्वक सभा सञ्चालन गर्नुले प्रदेश राजनीतिमा महिलाको क्षमता प्रमाणित गरेको छ। स्थानीय तहमा पनि ‘एक पद महिला’ अनिवार्य भएपछि गाउँ-गाउँमा महिला नेतृत्व स्थापित भएको छ। यसले खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा ल्याएको छ। तर, कतिपय ठाउँमा महिलालाई ‘प्राक्सी’ (अरूले चलाउने) नेतृत्वका रूपमा प्रयोग गरिनुले पितृसत्तात्मक सोच अझै परिवर्तन हुन बाँकी रहेको संकेत गर्छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह
निजामती सेवामा महिलाको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। २०१३ सालदेखि सुरु भएको यो सेवामा शीर्ष पद ‘मुख्य सचिव’ सम्म पुग्न महिलाले २०८१ सालसम्म कुर्नुपर्यो। लीलादेवी गड्तौलाको नियुक्तिले निजामती प्रशासनको उच्च तहमा पुग्न चाहने हजारौं महिलाहरूका लागि ढोका खोलिदिएको छ। हालैको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ३५ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिला पुग्नुले अब हामी ३३ प्रतिशतको सीमाबाट माथि उठ्दै गरेको प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा २०१५ सालदेखि २०८२ सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा महिलाको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा बढेको छ। तर, वास्तविक सशक्तीकरणका लागि महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु र नीति निर्माणमा उनीहरूको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। जब महिलाहरू अघि बढ्छन्, सिंगो समाज र राष्ट्र सशक्त हुन्छ। त्यसैले, ३३ प्रतिशतको संवैधानिक बाध्यतालाई मात्र नहेरी योग्यता र क्षमताका आधारमा महिलालाई नेतृत्व दिनु नै आजको आवश्यकता हो। (शनिबादेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीको सातौँ संस्करणमा नारी नेतृत्व विषयक प्रवचनमा मोहनमाया ढकाल (नगर प्रमुख वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत) ले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्