सार्वजनिक भयाे बहुआयामिक उपलब्धि

सुर्खेतमा दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा सञ्चालित ‘दलित महिला र किशोरीहरूको मानवअधिकार प्रवर्द्धन’ परियोजनाले समुदायस्तरमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२३ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगरपालिकामा सञ्चालित यस परियोजनाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमले महिलाहरूको सशक्तिकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरताको सुखद चित्र देखाएको हो। जिल्लाभर १ सय ३६ वटा महिला समूह गठन गरी बचत तथा ऋण परिचालनमार्फत महिलाहरूलाई साना व्यवसायमा जोडिएको छ, जसले उनीहरूको आत्मविश्वास र आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याएको छ।

फेडो सुर्खेतकी सचिव खगीसरा वलीका अनुसार, परियोजनाले दलित महिलालाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र नभई सामाजिक नेतृत्वका लागि समेत तयार पारेको छ। हिंसा पीडित महिलाको तत्काल उद्धार र सहयोगका लागि स्थापित ‘न्यायिक कोष’ र समुदायमै तयार गरिएका अभियन्ताहरूले स्थानीय स्तरमै न्यायको खोजी गर्ने र हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउने परिपाटी विकास गरेका छन्। यसले कानुनी परामर्श र प्रारम्भिक राहतमा पीडितको पहुँच सहज बनाएको छ।

सामाजिक परीक्षणका क्रममा सहभागीहरूले परियोजनाका उपलब्धिहरूलाई स्थायी बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। नवज्योति केन्द्रकी जरमाया बाठाले यसलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइन् भने इन्सेकका नारायण सुवेदी र मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका पिताम्बर ढकालले परियोजनाबाट प्राप्त सीप र ज्ञानलाई राज्यको संरचनाभित्र संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आवाज संस्थाकी निशा पौडेलले टोल विकास संस्था र धार्मिक अगुवाहरूलाई समेत न्यायिक पहुँच विस्तारमा जोड्न सुझाव दिइन्।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि एवं सामाजिक विकास समितिकी टिका घलेले सीमित अवधिका परियोजनाले मात्रै समुदायमा दीर्घकालीन परिवर्तन नआउने भन्दै स्थानीय सरकारले यसको स्वामित्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वडास्तरमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि बजेट र समन्वयको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। फेडोकी जिल्ला सदस्य सपना परियारले महिलालाई सीपसँगै बजारसँग जोड्नु नै दिगोपनाको मुख्य आधार भएको उल्लेख गरिन्।

सामाजिक परीक्षणले फेडोको पहलले दलित महिलाको जीवनस्तरमा बहुआयामिक परिवर्तन ल्याएको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि, परियोजना समाप्तिपछि यी उपलब्धिहरूलाई कायम राख्न स्थानीय सरकार, सहकारी र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सामुदायिक संरचनालाई संस्थागत गर्दै आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सके मात्रै यो सशक्तिकरणको अभियान दीर्घकालीन बन्न सक्ने देखिन्छ।