राज्यको लगानी जोगाउन सरकारको नयाँ एक्सन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने नीति अख्तियार गरेको छ। बेला-बेला हुने सरकार परिवर्तन र बजेट अभावका कारण आधाभन्दा बढी पूर्वाधारका योजनाहरू अधुरै रहने समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले अहिले ‘अपूरा योजनाको खोजतलास र पहिचान’ अभियान सुरु गरेको हो। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राज्यको अर्बौँ लगानी खेर जानबाट रोक्न यस्ता योजनाको वस्तुगत विवरण माग गर्दै आगामी वर्षको बजेटमा समेत प्राथमिकता दिने घोषणा गर्नुभएको छ। विशेषगरी शैक्षिक पूर्वाधारमा देखिएको यो संकट टार्न यस वर्ष ‘बजेटको स्रोत सुनिश्चितता’ गरेर मात्र नयाँ काम थाल्ने सरकारको कडा नीति छ।

वराहताल गाउँपालिकाको तत्परता: वडा-वडाबाट विवरण सङ्कलन सुरु

प्रदेश सरकारको नीतिलाई पछ्याउँदै पश्चिम सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिकाले आफ्नै क्षेत्रभित्रका अधुरा आयोजनाहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार, वडा नं. १ देखि १० सम्मका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै योजनाहरूको अवस्था पत्ता लगाउन वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। “बजेटको स्रोत नहेरी हचुवाका भरमा योजना सुरु गर्दा पालिकामा धेरै पूर्वाधार अलपत्र परेका छन्,” अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “अब यस्ता योजनाको नाम, बजेट स्रोत, भुक्तानीको अवस्था र अधुरो हुनुको स्पष्ट कारणसहितको विवरण यही महिनाभित्र सङ्कलन गरिनेछ।”

नीतिगत सुधार र आगामी कार्यदिशा

एउटा सरकारले थालेको कामलाई अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण कर्णालीका सयौँ भवन र सडकहरू कुरुप अवस्थामा छन्। वराहतालले यो महिनाभर सङ्कलन गर्ने विवरणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ती योजनाहरूलाई समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रक्रियागत विवाद सुल्झाउने र बाँकी कामलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने यो पहलले कर्णालीको विकासमा देखिएको ‘अधुरोपन’ अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ।