आधाभन्दा बढी प्रतिष्ठान दर्ता प्रक्रियाबाहिर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक जग अझै पनि अनौपचारिक र कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ। कुल ४२ हजार ८०७ उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ९२१ वटा प्रतिष्ठान दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको तथ्याङ्कले प्रदेशको कमजोर कानुनी उपस्थिति र व्यावसायिक सचेतनालाई उदाङ्गो पारेको छ। २०७५ सालको पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार केवल ४८.८ प्रतिशत अर्थात् २० हजार ८८४ प्रतिष्ठान मात्रै आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। यसरी आधाभन्दा बढी व्यवसाय राज्यको नजरबाहिर रहँदा एकातिर राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतिर ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षा र अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

रोजगारीको तथ्याङ्क र जिल्लागत अवस्था

रोजगारीको हिसाबले हेर्दा, कर्णालीका यी प्रतिष्ठानहरूले १ लाख १८ हजार ९५१ जनालाई रोजगारी दिएका छन्। तर, यहाँ पनि दर्ता भएका र नभएका प्रतिष्ठानबीच ठुलो खाडल छ। दर्ता भएका २० हजार ८८३ प्रतिष्ठानले ८० हजार ५२९ जनालाई समेटेका छन् भने दर्ता नभएका २१ हजार ९२१ प्रतिष्ठानमा केवल ३८ हजार ४१७ जना मात्र संलग्न छन्। भौगोलिक रूपमा हेर्दा प्रदेश राजधानी सुर्खेत ११ हजार ८२० प्रतिष्ठान र ३५ हजार ९०६ जनशक्तिसहित सबैभन्दा अगाडि छ। त्यसैगरी सल्यान, दैलेख र रुकुम पश्चिममा औद्योगिक गतिविधि तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि हिमाली जिल्ला डोल्पामा भने सबैभन्दा कम ८६० वटा मात्र प्रतिष्ठान रहेका छन्, जहाँ केवल ३ हजार २२५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्।

दोस्रो आर्थिक गणना र नयाँ आशा

पहिलो गणनाको तुलनामा आगामी वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने ‘दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना’ले कर्णालीको बदलिँदो आर्थिक चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। असार ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो गणनामा कृषि, खानी, घरजग्गा, उद्योग, शिक्षा र सेवालगायत १८ वटा क्षेत्रलाई मिहिन ढङ्गले समेटिनेछ। जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी विनोद आचार्यका अनुसार यस पटक कर्णालीको हरेक सूचकमा सुधार आउने र प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने जिकिर गरिएको छ। यो तथ्याङ्क केवल अङ्क सङ्कलन मात्र नभई प्रदेशको आगामी आर्थिक नीति र दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि एउटा मजबुत मार्गदर्शन समेत बन्ने विश्वास लिइएको छ।

अपरिहार्य तथ्याङ्क र राज्यको तयारी

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको पूर्वसन्ध्यामा सुर्खेतमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमले सूचनाको शुद्धता र यसको महत्वमाथि विशेष जोड दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझ्न र भविष्यको खाका कोर्न यो गणना अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। ५० लाख बजेट विनियोजनदेखि जनशक्ति परिचालन गर्नेसम्मका तयारी भइरहँदा, यस गणनाले कर्णालीमा रहेका दर्ता नभएका उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। अबको केही महिनामा सङ्कलन हुने यो तथ्याङ्कले नै कर्णालीको आर्थिक भविष्यको असली तस्बिर सार्वजनिक गर्नेछ।