कागजमा ‘अर्गानिक’ कर्णाली, व्यवहारमा अलपत्र प्रयोगशाला 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई जैविक तथा अर्गानिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको घोषणा सात वर्ष बितिसक्दा पनि ‘नारा’ मै सीमित देखिएको छ। प्रदेश भित्रिने विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारी परीक्षणका लागि सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको भेरीगङ्गास्थित हर्रेमा स्थापना गर्ने भनिएको प्रयोगशालाहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै सुरु गरिएको यो योजना भौतिक पूर्वाधार (भवन) निर्माण सम्पन्न भए पनि आवश्यक उपकरण र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा अलपत्र परेको हो। विडम्बना, कपुरकोटमा निर्माण गरिएको प्रयोगशालाको भवन यतिबेला गाउँपालिकाले प्रशासनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।

कर्णालीको सबैभन्दा बढी व्यावसायिक तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी परीक्षणको निकै ठूलो आवश्यकता छ। तर, सरकारले त्यहाँ खटाएका एकमात्र कर्मचारी पनि काम नभएको भन्दै अहिले प्रदेश राजधानी सुर्खेत तानिएका छन्। यसले सरकारको ‘अर्गानिक मिशन’ प्रति कार्यन्वयन तहको उदासीनतालाई प्रष्ट पार्छ। कर्णालीमा बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको निर्वाध प्रवेशले एकातिर नागरिकको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय उत्पादनको साखमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णालीलाई जैविक प्रदेश बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक अभ्यासहरू भइरहेको दाबी गरे पनि प्रयोगशालाको अवस्थाले मन्त्रालयको प्रगतिलाई गिज्याइरहेको छ। “अर्गानिक कर्णालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन हामीले क्रमशः आधारहरू निर्माण गरिरहेका छौँ,” मन्त्री शाहले भने पनि लामो समयदेखि थन्किएका प्रयोगशालाहरूलाई गति दिने ठोस कार्ययोजना अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। भवन मात्रै बनाएर विकासको रटान लगाउने तर सेवा प्रवाहमा चुक्ने प्रवृत्तिका कारण कर्णालीको ‘अर्गानिक ब्रान्डिङ’ एउटा अधुरो सपना जस्तै बनेको छ।