साना टुक्रे योजनालाई पूर्णविराम, ठूला आयोजना छनौटको अभ्यास

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि योजना छनोटको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। विगतका वर्षहरूमा अन्तिम समयमा मात्र बजेटको तयारी हुने गरे पनि यसपालि भने सरकारले साउनदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेर योजनाको ‘ग्राउण्ड लेभल’बाटै जग बसाल्न खोजेको देखिन्छ। स्थानीय तहहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूमा पेस गरेका सम्भावित योजनाहरूको सूची अहिले मन्त्रालयको टेबुलसम्म पुग्ने अन्तिम तयारीमा छ। वैशाख १५ गतेसम्म सबै मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसक्नुपर्ने समयसीमाका कारण अहिले प्रदेशका सांसदहरू समेत आ–आफ्नो गृहजिल्लामा पुगेर योजनाको प्राथमिकीकरणमा व्यस्त छन्।

योजना छनोटलाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। यो समितिमा जिल्ला समन्वय समितिदेखि स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखसम्मको प्रतिनिधित्वले तल्लो तहका मागलाई माथिल्लो तहसँग जोड्ने पुलको काम गरेको छ। समितिले केवल योजनाका नाम मात्र टिप्ने छैन, बरु स्थानीय तहबाट आएका प्रस्तावहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन, विश्लेषण र आवश्यकताको पहिचान गरी प्रदेश योजना आयोगसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छ। मन्त्रालयमा आइपुगेका यी योजनालाई सचिव नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरी मन्त्रीको सिफारिसमा आयोगको ‘आयोजना बैंक’मा प्रविष्ट गरेपछि मात्र बजेटमा समावेश गरिनेछ।

योजना छनोटको कामले गति लिए पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटको ‘सिलिङ’ अझै नआउँदा प्रदेश सरकार केही अन्योलमा भने देखिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सीमा नआए पनि काम नरोकिने भन्दै मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोटमै केन्द्रित गरेको छ। यसैबीच, समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरूका लागि पनि स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव माग गरिसकिएको छ। फागुन १ गतेको सार्वजनिक सूचनापछि चैत १ सम्म आइपुगेका ती योजनामाथि अहिले मन्त्रालयमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ, जसले कर्णालीका स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बजेट विनियोजनमा हुने ‘टुक्रे’ योजनाको परम्परालाई तोड्न प्रदेश सरकारले यस पटक कडा नीति अख्तियार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सडक र भवन पूर्वाधारका लागि कम्तीमा ५० लाख र अन्य क्षेत्रका योजनाका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिइएको छ। मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माका अनुसार, यो व्यवस्थाले बजेटको प्रभावकारिता बढाउने र विकासको प्रतिफल देखिने गरी काम हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब हरेक योजना अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’मा दर्ता हुनुपर्ने प्रणालीले पहुँचका आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कर्णालीको योजना प्रणालीलाई थप पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास गरिएको छ।