भर्ना र शुल्कमा कडाइ, नियम मिचे कारबाही

आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि विद्यार्थी भर्नाका नाममा निजी विद्यालयहरूले सुरु गरेको ‘अघोषित होडबाजी’ र मनपरी शुल्क असुलीप्रति सरकारले कडा चेतावनी दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली २०५९ र सर्वोच्च अदालतको हालैको अन्तरिम आदेशलाई उद्धृत गर्दै शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुअगावै भर्ना नलिन र भारी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। गत २० चैत २०८२ मा सर्वोच्चले वार्षिक परीक्षाको नतिजा नआउँदै र शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्नाको सूचना निकाल्न रोक लगाएपछि मन्त्रालय थप आक्रामक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने लक्ष्यसहित आगामी शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट मात्र सुरु गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ विपरीत शुल्क लिएका विद्यालयहरूलाई उक्त रकम तत्काल अभिभावकलाई फिर्ता गराउन सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगरे शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम २५ हजार जरिवानादेखि विद्यालयको अनुमति (सम्बन्धन) नै रद्द गर्नेसम्मको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। शिक्षक-विद्यार्थीका दलीय संगठन खारेजी र निजी तयारी कक्षाहरू (Bridge Course/Tuition Centers) बन्द गराउने जस्ता विवादास्पद तर साहसिक निर्णयपछि सरकारको यो कदमले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।

निर्देशिका अनुसार निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराएर मात्र कुल १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । जसमा जुन कक्षामा भर्ना हुने हो, सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबर एक पटक मात्र, वर्षमा १२ महिनाको मात्र लिन पाइने,  दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र (खेलकुद, पुस्तकालय, मर्मत आदिमा खर्च गर्नुपर्ने), मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने र धरौटी, कम्प्युटर, आवास, भोजन, यातायात (अभिभावक भेलाको सहमतिमा), र शैक्षिक सामग्री (मासिक शुल्कको १०% मात्र) आदि लिन पाइने व्यवस्था छ ।

सरकारले शुल्कमा मात्र होइन, छात्रवृत्तिमा पनि कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। कानुनतः ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १०%, ५०० देखि ८०० सम्म भएकाले १२% र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५% विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर, अधिकांश विद्यालयले यो प्रावधान कागजी रूपमा मात्रै सीमित राखेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। निर्देशिकाको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा विगतमा निजी विद्यालयहरूले मनपरी गर्ने छिद्र पाए तापनि यसपटक सरकारले ‘एक्सन’ र ‘अनुगमन’ दुवैलाई सँगै लैजाने रणनीति बनाएको देखिन्छ।