सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय र साहसिक सहभागिता अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको नवौँ प्रदेश सभालाई आज वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीमा लगानीका अथाह सम्भावना भए पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको प्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो। प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन र जलविद्युतका दृष्टिले कर्णाली सम्पन्न रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी क्षेत्रहरूलाई नै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “अवसरहरू धेरै छन्, तर तिनलाई पहिचान गरी जोखिम मोलेर लगानी गर्ने हिम्मत निजी क्षेत्रले देखाउनुपर्छ,” मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरताको बाटो
परम्परागत रूपमा तयारी वस्तुहरूको व्यापार गर्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ मोडिनुपर्ने बेला आएको मुख्यमन्त्री कँडेलले औँल्याउनुभयो। कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। जडीबुटी, कृषिजन्य वस्तु र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाएमा मात्रै प्रदेशको वास्तविक समृद्धि सम्भव हुने उहाँले बताउनुभयो। लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्ध रहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। “सरकार निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सबै किसिमको सहजीकरण गर्न तयार छ, तपाईंहरू लगानी लिएर आउनुहोस्,” उहाँले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो।

अनुदानको दुरुपयोगप्रति कडा टिप्पणी र दिगो विकासको खाका
सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने वर्तमान प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अनुदान पाउञ्जेल मात्रै काम गर्ने र रकम सकिएपछि परियोजना अलपत्र छाड्ने गलत अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको दृढ धारणा थियो। “सरकारी रकमको प्रत्येक पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि परियोजना दीर्घकालीन सोचका साथ सञ्चालन गरिनुपर्छ, काम सकिएपछि छाड्ने होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ।” विकास प्रक्रियामा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यले मात्रै कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिने निष्कर्ष मुख्यमन्त्री कँडेलले सुनाउनुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्