सुर्खेत । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लाई स्वच्छ, मर्यादित र अनुशासित बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरू नै अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न भेटिएपछि कर्णाली प्रदेशमा हलचल पैदा भएको छ। शिक्षाको जग मानिने यो परीक्षामा पदीय मर्यादा विपरित कार्य गरेको आरोपमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट १८ जना कर्मचारीलाई तत्काल प्रभावका साथ निष्कासन गरिएको छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील परीक्षामा खेलबाड गर्ने र अनुचित वातावरण सिर्जना गर्ने कर्मचारीहरूलाई शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले पदमुक्त गर्दै कडा सन्देश दिएको छ।
जाजरकोट र जुम्लामा कारबाहीको शृङ्खला
कारबाहीको सबैभन्दा ठुलो असर जाजरकोटमा देखिएको छ, जहाँ विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट १६ जना निरीक्षकहरू एकैसाथ निष्कासनमा परेका छन्। जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिका अनुसार बारेकोट गाउँपालिकाको दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट ४, शिवशङ्कर माविबाट ४, मानेढुङ्गा माविबाट २ र नारायणी मावि परीक्षा केन्द्रबाट ६ जना निरीक्षकलाई हटाइएको छ। यता जुम्लाको तातोपानीस्थित दुर्गा मावि लाम्रा केन्द्रमा पनि पहिलो दिनको अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षामै चरम लापरवाही गर्ने केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकलाई तत्काल पदमुक्त गरिएको छ। अनुगमन टोलीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत अनुचित प्रभावमा पार्ने गरी अमर्यादित कार्य गरेको भेटेपछि यो कठोर कदम चालिएको हो।
उत्तरदायित्वको प्रश्न र प्रशासनको अडान
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जाजरकोटका प्रमुख यज्ञश्वर खत्रीका अनुसार, परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुको सट्टा बालबालिकाको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको हो। जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले नियम उल्लङ्घन गर्ने निरीक्षकहरूलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको जानकारी दिँदै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ। जुम्लामा पनि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेझैँ परीक्षाको सुरुवातदेखि नै लापरवाही गर्नेलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले कुनै सम्झौता नगरी पदबाट हटाएको छ।
हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य र चुनौती
यतिबेला कर्णाली प्रदेशभर नियमिततर्फ ३२ हजार २५५ र ग्रेड वृद्धितर्फ ६ हजार १२४ गरी ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू परीक्षाको मैदानमा छन्। यस्तो वृहत् शैक्षिक उत्सवमा कर्मचारीहरूबाटै हुने अवाञ्छित गतिविधिले समग्र प्रदेशको शैक्षिक साखमाथि प्रश्न उठाएको छ। परीक्षालाई केवल उत्तीर्ण हुने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी, यसको पवित्रता र निष्पक्षता कायम राख्नु राज्यको मुख्य चुनौती देखिएको छ। कर्मचारीमाथिको यो कारबाहीले आगामी दिनमा अरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन सचेत गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्